मराठा आरक्षण : केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

सर्वाधिकार आता केंद्र सरकारला ; अशोक चव्हाण, विनोद पाटील यांचा दावा
मराठा आरक्षण : केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली / New Delhi - मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे ला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवत पहिला धक्का दिल्यानंतर केंद्र सरकारने (Central Government) दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका रद्द करून न्यायालयाने दुसरा झटका दिला आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात एसईबीसी (SEBC)
मध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा किंवा नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याच्या आपल्या आधीच्या भूमिकेवरच सर्वोच्च न्यायालय ठाम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्‍वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्दबातल ठरवत मराठा आरक्षणच रद्द केलं. या पार्श्‍वभूमीवर मराठा समाजाच्या तीव्र नाराजीचा सामना राज्य सरकारला सहन करावा लागला. राज्यघटनेच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द ठरवला. आरक्षणाचं प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जाण्याचा मुद्दा देखील या सुनावणीमध्ये महत्त्वाचा ठरला होता.

2018 मध्ये करण्यात आलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेमध्ये 338 ब हे कलम समाविष्ट करण्यात आलं. या कलमामध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाची रचना, कर्तव्य आणि अधिकार विषद करण्यात आले आहेत. तर कलम 342 अ मध्ये एखाद्या जातीला सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा राष्ट्रवतींचा अधिकार आणि अशा जातींची यादी बदलण्याचा संसदेचा अधिकार याविषयी नमूद करण्यात आलं आहे.

आम्ही केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका पाहिली. 5 मे रोजी देण्यात आलेल्या निकालाच्या विरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. मात्र, या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेले मुद्दे पुनर्विचार याचिका स्वीकारण्यासाठी पुरेसे नाहीत. यातल्या बहुतेक मुद्द्यांचा 5 जून रोजी दिलेल्या निकालामध्ये परामर्ष घेण्यात आला आहे, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या वतीने जी रिव्ह्यू पीटीशन करण्यात आली होती ती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली आहे. याचाच अर्थ असा की, न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत आता कायदा करावा किंवा राज्य सरकारने कायदा करावा. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून निर्णय घ्यावा अशी प्रतिक्रिया उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे

सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग खडतर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला टोला लगावताना एक सल्लाही दिलाय.

मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला एक सल्ला दिलाय. पुनर्विचार याचिका दाखल केली तेव्हा आपण हे सांगितलं होतं की, पुनर्विचार याचिकेला फार कमी संधी असते. आपण जर जस्टिस भोसले यांच्या कमिटीने दिलेला निर्णय बघितला तर त्यात हे स्पष्टपणे दिलं आहे की, पुनर्विचार याचिकेला आपल्या मर्यादा असतात.

त्यांनी स्वत: अनेक अभ्यास आणि संदर्भ देऊन हे सांगितलं आहे की, पुन्हा एकदा मागासवर्गीय आयोगाकडे कशाप्रकारे पाठवलं पाहिजे आणि मागच्या निर्णयात काय त्रुटी आहेत, हे सगळं त्यांनी तयार करुन दिलं आहे. मात्र, सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत आहे. जस्टीस भोसले कमिटीच्या अहवालानुसार सरकार कुठलंही काम करत नाही. मला असं वाटतं की हे वेळकाढूपणाचं धोरण दूर केलं पाहिजे. मला हे माहिती आहे की, आता हा काळ मोठा आहे. आता शॉर्टकट उरला नाही. पण जस्टिस भोसले यांनी दाखवलेल्या मार्गाने चाललं पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com