<p><strong>दिल्ली l Delhi </strong></p><p>शाहीन बाग (Shaheen Bagh) प्रकरणातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बागवर घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.</p>.<p>दरम्यान या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देतांना दिल्लीतील शाहीनबाग परिसरात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले आहे. आंदोलन करणारे आंदोलक आपल्या मर्जीने कुठल्याही जागेवर आंदोलन करू शकत नाहीत. आंदोलन लोकशाहीचा भाग आहे मात्र त्याला काही मर्यादा आहेत. असे कोर्टाने म्हंटले आहे.</p>.<p>शाहीनबागच्या सीएए (CAA) आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यानंतर या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र आता ही याचिका सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावली आहे. एस. के. कौल, अनिरुद्ध बोस आणि कृष्णमुरारी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे.</p>.<p>गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, आंदोलनासाठीची जागा निर्धारित असली पाहिजे. जर कुणी व्यक्ती किंवा समूह निर्धारित जागेच्या बाहेर आंदोलन करत असेल तर नियमानुसार त्यांना त्या ठिकाणाहून हटवण्याचा अधिकार हा पोलिसांकडे असेल. आंदोलनामुळे सर्वसामान्य लोकांवर कुठलाही परिणाम होता कामा नये. तसेच आंदोलनासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कब्जा करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.</p>.<p>केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारित केल्यानंतर शाहीनबागमध्ये आंदोलनास सुरवात झाली होती. सुमारे तीन महिने हे आंदोलन सुरू होते. येथे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक जमले होते. दरम्यान, मार्च महिन्यात करोनाचा फैलाव होऊ लागल्यानंतर लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आणण्यात आले होते. केंद्र सरकारचा हा कायदा मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत होता. शाहीन बाग आंदोलनाचा दिल्लीतील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता.</p>
