नवी दिल्ली -
करोना संकटात कर्जदारांना दिलासा देणार्या केंद्र सरकारच्या व्याजमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून ही योजना मान्य करीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज
मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) अध्यादेश जारी केला.
मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत केंद्राने बँकांना कर्जवसुली स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते. याकाळात थकीत कर्जावरील व्याजाचा भार सरकार स्वतः उचलणार आहे. ही योजना कशा प्रकारे लागू होईल त्याबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने मंगळवारी जारी केली आहेत.
या योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश या अध्यादेशातून बँकांना देण्यात आले आहेत. व्याजावरील व्याज माफ केल्याने जवळपास 75 टक्के कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर 6500 ते 7000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय स्टेट बँकेची या संपूर्ण योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार समितीने अलिकडेच या योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. कर्जदारांना दिलासा देणारी ही योजना 5 नोव्हेंबर रोजी लागू होणार आहे. बँकांना तसेच वित्तीय संस्थांना व्याजावरील व्याज माफ केलेली रक्कम 5 नोव्हेंबरपासून कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यानंतर या रकमेची बँकांना 12 डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे मागणी करता येईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याजमाफीला हिरवा कंदील दिला आहे. लवकरच याबाबत केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारला सांगितले होते. कर्जदारांना हप्ते पुढे ढकलण्यासाठी आकारल्या जाणार्या व्याजावरील व्याज माफ होण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी 14 ऑक्टोबरला झाली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने कर्जहप्ते स्थगिती कालखंडातील व्याजावरील व्याजापासून गाहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट या काळात कर्जहप्ता स्थगितीचा पर्याय निवडलेल्या कर्जखात्यांवरील व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल. ही योजना 5 नोव्हेंबरपासून लागू होईल. या योजनेत कर्ज करारानुसार व्याजाचा दर निश्चित होईल. 29 फेबुवारीनंतर व्याजदरात झालेला बदल गाह्य धरला जाणार नाही.