कृषी कायदे रद्द करण्यावर शिक्कमोर्तब

कृषी कायदे रद्द करण्यावर शिक्कमोर्तब

कशाप्रकारे रद्द होणार कृषी कायदे?

दिल्ली l Delhi

गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी १९ नोव्हेंबर तीन कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र संसदेत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती.

मात्र आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव (Farm Laws Repeal Bill 2021) केंद्रीय मंत्रिमंडळातही मंजूर करण्यात आलाय. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे.

मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीवरून कृषी मंत्रालयाने कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कायदा करण्यासाठी जशी संसदेची मान्यता आवश्यक असते, तशीच ती रद्द करण्यासाठीही संसदेची मान्यता आवश्यक असते. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. या विधेयकावर चर्चा आणि मतदान होईल. यानंतर हे विधेयक मंजूर होताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द होतील.

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतरही 'मोदींच्या शब्दावर विश्वास नसल्याचं' सांगत शेतकरी संघटनांनी आपलं आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर, लखनऊमध्ये झालेल्या शेतकरी महापंचायतीत शेतकऱ्यांनी केवळ काळे कृषी कायदे माघारी घेणं पुरेसे नसल्याचं म्हणत 'किमान हमीभाव कायदा' तयार करण्याची मागणी केली आहे.

कशाप्रकारे रद्द होणार कृषी कायदे?

जुना कायदा नवा कायदा करुनच रद्द केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र विधेयके किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक २९ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडले जाईल. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर, एका सभागृहानं आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहानं चर्चा किंवा चर्चा न करता मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.

राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल. तथापि, पंतप्रधानांच्या घोषणेवरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो की, दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. अशा परिस्थितीत पहिल्या आठवड्यातच तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com