PPF वरील व्याज दराबाबतचा 'तो' निर्णय केंद्र सरकारकडून मागे

दिल्ली | Delhi

आज १ एप्रिल.. नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्याने अनेकांना या वर्षाकडून अपेक्षा आहेत. मात्र आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांवरील

व्याज कमी करण्यात आल्याची घोषणा बुधवारी रात्री करण्यात आली होती. त्यामुळे कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना मोठा झटका बसला होता. योजनांवरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय काल रात्री अचानक जाहीर झाल्यानंतर त्याच्या सर्वच स्तरांमधून टीका होत होती.

अखेर कोट्यवधी सामान्य गुंतवणूकदार, ज्येष्ठ नागरिकांची झोप उडवून देणारा व्याजदरात कपातीचा रात्री घेतलेला निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत बदलला. व्याजदर कपात मागे घेत ते 'जैसे थे'च ठेवल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सकाळी ट्विट करून जाहीर केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करत म्हंटल आहे की, 'केंद्र सरकारच्या लहान बचत योजनांवरील व्याजदर २०२०-२०२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत होते तेच राहतील, म्हणजेच मार्च २०२१ पर्यंतचे दर. चुकून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आदेश मागे घेण्यात येईल.'

दरम्यान, कोट्यवधी गुंतवणूकदारांची चिंता वाढवणारा इतका महत्वाचा आदेश नजरचुकीने कसा काढण्यात आला याबाबत आता चर्चांना ऊत आला आहे. घेतलेला निर्णय काही तासांत मागे घेण्याची नामुष्की ओढवल्याने केंद्रातील मोदी सरकारवर सोशल मीडियावर नेटिझन्सकडून जोरदार टीका केली जात आहे.अशा प्रकारचे आदेश कोणी काढले त्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी सोशल मीडियावर होत आहे.

दरम्यान, काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. 'मोदी-शाह-भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात मजूर आणि सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच संकट कोसळताना दिसत आहे. त्यांच्या बचतीच्या व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे,' असं दिग्विजय यांनी म्हटलं होतं. त्याचबरोबर निर्णय मागे घेतल्यावरूनही त्यांनी सवाल केला आहे.

'निवडणुकीमुळे मोदी-शाह-निर्मला सरकारने गरीब आणि सर्वसामान्य माणसांच्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय बदलला आहे. धन्यवाद. पण निवडणुका पार पडल्यानंतरही आपण व्याजदरात कपात करणार नाही, असं वचन निर्मलाजी यांनी द्यावं. कुणाच्या निगराणीखाली हे आदेश काढण्यात आले आणि अशा वेळेस ज्यावेळी भाजपा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी हरतऱ्हेनं प्रयत्न करत असताना असा आदेश कसा काढला गेला? हे सुद्धा निर्मला सीतारामन यांनी सांगावं,' असा सवाल दिग्विजय सिंह यांनी उपस्थित केला आहे.

काय होता निर्णय?

नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (१ एप्रिल ते ३० जून २०२१) नवे व्याजदर जाहीर करण्यात आले होते. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (PPF) व्याजदर ०.७ टक्क्याने कमी करून ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता.

पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याज वार्षिक ४ वरून ३.५ टक्के करण्यात आले होते. एक वर्षांच्या मुदतठेवींवरील व्याजदर ५.५ वरून ४.४ टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज ७.४ वरून ६.५ टक्के करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर ६.८ वरून ५.९ टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर ६.९ टक्क्यांवरून ६.२ टक्के करण्यात आले होते. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, वित्त मंत्रालयाच्या नजरचुकीचे अजिबात नवल वाटले नाही. पण वित्त मंत्रालय नेमक कोण चालवतय? आणि या मंत्रालयाने शेवटचा कोणता निर्णय विचारपूर्वक घेतला होता? नोटाबंदी, जीएसटीची अंमलबजावणी की कोरोना संदर्भातील आर्थिक पॅकेज? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.