
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या (Special Parliment Session) पार्श्वभूमीवर देशभरात विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. नुकतेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले, त्यानंतर आता १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत केंद्र सरकारने (Central Government) संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी (Prahlad Joshi) यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली.
अधिवेशन काळात केंद्र सरकारचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांनी दिल्लीत राहणे अपेक्षित असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही विभागाचा सचिव दिल्लीबाहेर जाणार नाही, असे सक्त आदेश केंद्र सरकारने काढले आहेत.
आज सकाळी एक देश निवडणूकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानंतर भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला गेले. त्यानंतर आता अधिवेशन काळात केंद्र सरकारचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांना दिल्ली न सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकापाठोपाठ वेगाने घडणाऱ्या घटना पाहून नेमके अधिवेशन काळात काय घडणार याची उत्सुकता वाढत चालली आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ५ बैठका होतील. या काळात कुठलेही बडे अधिकारी अथवा विभागाचे सचिव दिल्लीबाहेर जाणार नाहीत याची खबरदारी सरकारने घेतली आहे. मात्र सरकारने यामागचे कारण अद्याप सांगितले नाही.
दरम्यान, एकीकडे वन नेशन नेशन, वन इलेक्शनमुळे मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका होतील अशी चर्चा सुरु झालीय. दुसरीकडे काँग्रेसनंच या चर्चा फेटाळल्यात. राहुल गांधींनी अदानीप्रकरणी मांडलेल्या मुद्द्यांवरुन लक्ष हटवण्यासाठी वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा सुरु झाल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी म्हटलेय.
तर एक देश एक निवडणूक हवेत सोडलेला नवा फुगा आहे अशी टीका संजय राऊतांनी केलीय.. तर एक देश, एक निवडणुकीवरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका केलीय. इंडिया आघाडीला मोदी सरकार घाबरलेय. त्यामुळे आमच्या बैठकीवेळी राज्यातही महायुतीने बैठक घेतलीय. अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलीय.