
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
आरबीआयने (RBI) सर्वसामान्यांना महागाईतून मोठा दिलासा दिला आहे. गृहकर्जासाठी EMI चा हफ्ता वाढवला जाणार होता परंतु, आरबीआयने जाहीर केलेल्या पतधोरणात ईएमआयच्या (EMI) वाढत्या हफ्त्यापासून ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
ऑगस्ट २०२३ चे आर्थिक धोरण आरबीआयने जाहीर केले आहे.RBI च्या पतधोरणात जाहीर झालेल्या निर्णयानुसार व्याजदरात कुठलीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय बँकेने (Bank) यावर्षी फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही म्हणजेच तो 6.5% वर स्थिर ठेवला आहे. यावेळच्या सहा सदस्यीय एमपीसीच्या बैठकीतही धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यापूर्वी एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीतही त्यांच्यात कोणताही बदल दिसून आला नाही.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महागाईच्या उच्च पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी मे 2022 पासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आणि ती वाढवण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 पर्यंत सुरू राहिली.
रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून रेपो रेट 250 बेस पॉईंट्सने वाढवला होता, 9 महिन्यांत एकामागून एक वाढत गेला आणि त्यानंतर पॉलिसी 4 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढली. रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना व्याज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा (Loan) ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने ईएमआयमध्येही वाढ होते.