<p><strong>नवी दिल्ली - </strong></p><p>नवे कृषी कायदे शेतकर्यांच्या हिताचेच असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. शेतकर्यांच्या फायद्यासाठीच हे </p>.<p>कायदे आहेत. नागपुरात मी सेंद्रीय शेती करतो, माझी पत्नी ते सगळं काम पाहते. नागपूर येथील प्रताप नगर येथे तो भाजीपाला विकला जातो तिथे शेतीतल्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळतो. मला बाजार समितीत जाण्याची गरज नाही. जर कायदा झाला नसता तर हे घडलं असतं का? तीनपैकी एकही कायदा शेतकर्यांच्या विरोधात नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी या बिलांचं समर्थन केलं आहे. काही लोक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी शेतकरी म्हणून देशातल्या शेतकर्यांना सांगू इच्छितो की हे कायदे तुमच्या हिताचेच आहेत असंही गडकरींनी म्हटलं आहे.</p><p>लोकसभेत आणि राज्यसभेत बिल आणलं गेलं तेव्हा सगळ्या पक्षांनी त्या चर्चेत सहभाग घेतला होता. आपल्या सूचनाही दिल्या होत्या. त्या सगळ्या सूचना सरकारने लक्षात घेतल्या. त्यामुळे आमच्याशी चर्चा झालीच नाही हे विरोधकांचं म्हणणं गैर आहे. राजकारण जरुर केलं जावं त्यात काही वाद नाही. मात्र शेतकर्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे त्यामध्ये राजकारण कुणीही आणू नये असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. हे कायदे शेतकर्यांच्या बाजूचे आहेत. शेतकरी हिताचेच हे कायदे आहेत. बरं शेतकर्याला शेतमाल कुठे विकायचा आहे? थेट विकायचा आहे की बाजार समितीत जाऊन विकायचा आहे हा निर्णय सर्वस्वी त्याचा असणार आहे असंही गडकरींनी म्हटलं आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत नितीन गडकरी यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.</p><p>आज विदर्भातली परिस्थिती अशी आहे की शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. महाराष्ट्रातले शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र कृषी कायद्यांमुळे शेतकर्यांना फायदाच होणार आहे. सरकार त्यांच्याशी (दिल्लीतील आंदोलक शेतकर्यांशी) चर्चा करतं आहे. आजही चर्चा करायला तयार आहे काही सुधारणा सुचवायच्या असतील तर त्या शेतकर्यांनी नक्की सुचवाव्यात त्यांचाही विचार मोदी सरकार करणार यात काहीही शंका नाही. मात्र निव्वळ शेतकर्यांना पुढे करुन जे राजकारण केलं जातं आहे ते गैर आहे असंही नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. नरेंद्र सिंह तोमर असतील, पियूष गोयल असतील हे सगळे जण व्यवस्थित चर्चा करत आहेत. चर्चेतून या सगळ्यावर नक्की मार्ग निघेल. शेतकर्यांनी चर्चा करावी त्यांच्या ज्या काही सुधारणा असतील जे काही म्हणणं असेल त्याचा विचार सरकार नक्की करेल असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं.</p>
