<p><strong>दिल्ली l Delhi </strong></p><p>कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. या शेतकरी आंदोनलनाला आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींकडून पाठिंबा मिळत असतानांच आता यावर अमेरिकेने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.</p>.<p>अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हे लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. वाद सोडवण्यासाठी चर्चेचा मार्ग आवश्यक असल्याचे सांगत भारतात खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीची पाठराखण अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली आहे.</p>.<p>अमेरिकेतील सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनासंदर्भात गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली. यामध्ये कोणतंही शांततापूर्ण मार्गाने होणारं विरोध प्रदर्शन हो लोकशाहीची ओळख आहे अशी अमेरिकेची भूमिका असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनाचं समर्थन केलं आहे. आम्ही दोन पक्षांमधील मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याला प्राधान्य देतो. भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुणवत्तेसंदर्भातील सुधारणा करणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणाऱ्या बदलांचे अमेरिका स्वागत करते, असंही अमेरिकन सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र त्याचवेळी अमेरिकन प्रवक्त्यांनी भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारं मत नोंदवलं आहे. कोणताही खंड न पडू देताना माहिती आणि इंटरनेची सेवा शेतकऱ्यांना मिळावी हा त्यांच्या विचार स्वातंत्र्याअंतर्गत येणारा मूलभूत अधिकार तसेच लोकशाहीचा भाग आहे, असंही अमेरिकेने म्हटलं आहे.</p>.<p>दरम्यान, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांची समस्या हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यामुळे कुठल्याही बाहेरील व्यक्ती अथवा संस्थेने यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. अमेरिकन पॉपस्टार रिहाना आणि इतर जागतीक सेलेब्रिटीजकजून या मुद्यावर प्रतिक्रिया आल्याने बराच वाद झाला आहे. यानंतर आता अमेरिकेकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेच्या या प्रतिक्रियेवर भारत काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.</p>
