गुगल क्रोम, मोझिला फायरफॉक्सला टक्कर देणार भारतीय बनावटीचे 'हे' वेब ब्राउझर; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

गुगल क्रोम, मोझिला फायरफॉक्सला टक्कर देणार भारतीय बनावटीचे 'हे' वेब ब्राउझर; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

भारत सरकार स्वदेशी विकसित वेब ब्राउझर लॉन्च (Atmanirbhar Browser) करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या 'आत्मनिर्भर' भारत या योजनेचा विस्तार म्हणून, भारत सरकारने (Indian Government) स्वदेशी वेब ब्राउझरला समर्थन देण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू केला आहे जो गुगल क्रोम (Google Crome) आणि मोझिला फायरफॉक्सशी (Mozila Firefox) ,Microsoft Edge, Opera आणि इतरांशी स्पर्धा करेल.

वेब ब्राउझर डेव्हलपमेंट चॅलेंजने एकूण ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक अनुदान दिले आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विभागांद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाईल.

याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असल्याने, त्या डिजीटल क्षेत्रावर आमचे नियंत्रण असणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही परदेशी वेब ब्राउझरवर अवलंबून राहू इच्छित नाही. ही आत्मनिर्भरता वेब ब्राउझरमध्येही असायला हवी," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. वेब ब्राउझरमध्येही आत्मनिर्भरता असायला हवी.

गुगल क्रोम, मोझिला फायरफॉक्सला टक्कर देणार भारतीय बनावटीचे 'हे' वेब ब्राउझर; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
देशभरात बॉंम्बस्फोट घडवण्याचा इशारा,पुण्यात एका व्यक्तीला ई-मेलवर धमकी आल्याने खळबळ

एका मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार या प्रोग्रामकडे Google आणि Mozilla Firefox सारख्या प्रमुख यूएस ब्राउझर कंपन्यांना त्यांच्या 'ट्रस्ट स्टोअर्स'मध्ये देशाच्या वेब सुरक्षा प्रमाणन प्राधिकरणाचा समावेश करण्यासाठी काम म्हणून पाहते. ब्राउझरच्या ट्रस्ट स्टोअरमध्ये किंवा रूट स्टोअरमध्ये प्रमाणन प्राधिकरणांची सूची असते ज्यांच्या प्रमाणपत्रांवर विश्वास ठेवता येतो. सध्या, Google Chrome आणि Mozilla Firefox सारख्या शीर्ष ब्राउझरमध्ये त्यांच्या रूट स्टोअरमध्ये भारताच्या अधिकृत प्रमाणन एजन्सीचा समावेश नाही.

गुगल क्रोम, मोझिला फायरफॉक्सला टक्कर देणार भारतीय बनावटीचे 'हे' वेब ब्राउझर; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
दक्षिणेतील 'या' राज्याचे नाव बदलणार; विधानसभेत एकमताने ठराव झाला मंजुर

दरम्यान, २०२४ च्या अखेरीस स्वदेशी वेब ब्राउझरचा विकास आणि लॉन्च पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यांनी देशांतर्गत स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्था आणि कॉर्पोरेशनना कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

या संदर्भात अधिसूचना जारी करताना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या बंदी असलेल्या वस्तूंच्या आयातीसाठी वैध परवाना घेणे आवश्यक असेल. मोदी सरकारच्या या निर्णयामागचं आणखी एक कारण सांगितलं जातंय, ते म्हणजे आत्मनिर्भर भारत.

“काही उपकरणांच्या हार्डवेअरमध्ये सुरक्षाविषयक त्रुटी असू शकतात, ज्यामुळे युजर्सच्या संवेदनशील वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो,” अशी भीती त्यांनी वर्तवली.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

   
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com