<p><strong>नवी दिल्ली - </strong> </p><p>दिल्लीच्या वेशीवर शेतकर्यांचे कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. तेथील एका वृद्ध महिलेचा फोटो शेअर करत तिची तुलना</p>.<p>बिलकिस दादींसोबत केल्याने अभिनेत्री कंगना रणावत ला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते हाकम सिंह यांनी कंगनाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत येणारी अभिनेत्री कंगना रणावत पुन्हा एकदा अडचणीत सापडल्याचं दिसून येत आहे.</p><p>कंगनाला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये तिला 7 दिवसांचा अल्टीमेट देण्यात आला आहे. या सात दिवसात कंगनाने माफी न मागितल्यास तिच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली जाईल, असंही म्हटलं आहे.</p><p>आंदोलन करणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा संविधानिक विशेष अधिकार आहे. मात्र, कंगनाने केलेल्या वक्तव्यामुळे या वृद्ध महिलेसह देशातील अन्य महिलांचादेखील अपमान झाला आहे. त्यामुळे कंगनाने या प्रकरणी माफी मागावी. तसंच तिने माफी न मागितल्यास तिच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली जाईल, असं हाकम सिंह यांनी पाठवलेल्या नोटीशीत नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच कंगनाला माफी मागण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिल्याचंदेखील सांगण्यात आलं आहे.</p><p><strong>नेमकं काय आहे प्रकरण?</strong></p><p>शेतकरी आंदोलनातील एक वृद्ध महिला सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आल्या असून अभिनेत्री कंगना रणावत ने त्यांची तुलना शाहीन बाग प्रकरणातील बिलकिस दादी यांच्यासोबत केली होती. मात्र, कंगनाने केलेलं हे ट्विट चुकीचं असल्याचं ऑल्ट न्यूजचे प्रतिक सिन्हा यांनी सांगितलं. तसंच त्यात करण्यात आलेले दावे देखील खोटे आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी कंगनाला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली.</p><p>दरम्यान, कंगना कायमच तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत येत असते. यापूर्वीदेखील कंगनाने अनेकदा ट्रोलर्सला सामोरी गेली आहे. केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचं जाहीर करत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) हे कायदे पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदे लागूही करण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्राच्या या कायद्यांना देशातील काही भागातील शेतकर्यांकडून विरोध होत आहे. विशेषतः पंजाब हरयाणात या कायद्याविरोधात तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहे.</p>
