<p><strong>दिल्ली l Delhi </strong></p><p>जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते.</p>.<p>यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत योग्य वेळी जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांवर जोरात हल्लाबोल केला. यात त्यांनी काश्मीर मुद्यावरून काँग्रेसवर अनेक आरोप केले.</p><p>अमित शहा म्हणाले की, कलम ३७० हटवण्याच्यावेळी जी वचने दिली ती पूर्ण केली नाही असा आरोप केला गेला. त्याचं काय झालं असं विरोधकांनी विचारलं. पण कलम ३७० वर १७ महिने झालेत फक्त. तुम्ही ७० वर्षे काय केलंत त्याचा हिशोब घेऊन आला आहात का? ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या राज्य केलं त्यांनीही उत्तर द्यावं असंही शहांनी म्हटलं.</p><p>तसेच, काश्मीरी तरूणांना ऑल इंडिया कॅडरमध्ये येण्याचा अधिकार नाही का? जर शाळा जाळल्या गेल्या नसत्या तर काश्मीरमधील मुलं आज आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी बनले असते, असं शाह यावेळी म्हणाले. डिसेंबर २०१८ मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये ७४ टक्के लोकांनी मतदान केलं. काश्मीरच्या इतिहासात इतकं मतदान कधीही झालं नव्हतं. त्या ठिकाणी ३ हजार ६५० सरपंच निवडून आले. ३३ हजार पंच निवडले गेले. आता त्या ठिकाणी लोकांच्या मतांमधून नेता निवडला जाणार असल्याचंही शाह म्हणाले. </p>.<p>जम्मू काश्मीरच्या पंचायतींना आम्ही अधिकार दिले आहेत. त्यांना बजेट देण्यात आलं आहे. प्रशासनाचे २१ विषय हे पंचायतींकडे सोपवण्यात आले आहे. जवळपास १ हजार ५०० कोटी रूपये थेट बँक खात्यात जमा करून जम्मू काश्मीरमधील गावांच्या विकासाचा रस्ताही मोकळा केला आहे, असं शाह यावेळी म्हणाले.</p><p>दरम्यान, जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाला आम्ही प्राधान्य देत आहोत आणि तेच आमच्या हृदयातही आहे. आतापर्यंत २८ योजना पूर्ण करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त २०२२ पूर्ण जम्मू काश्मीरमधील २५ हजार बेरोजगारांना नोकरीदेखील देणार असल्याचं आश्वासन शाह यांनी दिलं. "पंतप्रधानांनी जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याच्या दर्जा परत देणार असल्याचं आश्वासन दिल्याचं म्हटलं जात आहे. होय त्यांनी आश्वासन दिलं होतं आणि मी जनतेला विश्वास देऊ इच्छितो की योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. जम्मू काश्मीर आणि लेहच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची गरज नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.</p>.<p>तसेच यावेळी अमित शाह यांनी एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर निशाणा साधला. असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय दबाब आल्यानंतर इंटरनेट सेवा २जी वरून ४जी केली. त्यांना माहिती नाही, हे युपीए सरकार नाहीये. ज्याला ते पाठिंबा देत होते. हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. हे सरकार देशासाठी निर्णय घेते. ओवेसीजी अधिकाऱ्यांचंही हिंदू-मुस्लीम असं विभाजन करत आहेत. एक मुस्लिम अधिकारी हिंदू जनतेची आणि हिंदू अधिकारी मुस्लिम जनेतेची सेव करू शकत नाही का? अधिकाऱ्यांचीही हिंदू-मुस्लिम अशी विभागणी करता आणि स्वतः सेक्युलर म्हणवून घेता, अशी टीका शाह यांनी ओवेसींवर केली.</p>
