नवी दिल्ली / New Delhi - संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (monsoon session of parliament) उद्यापासून (19 जुलै) सुरू होत आहे. करोना परिस्थिती व इंधन दरवाढीवरून घेरण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे. 13 ऑगस्टपर्यंत अधिवेशन सुरु राहणार असून या अधिवेशनात एकूण 23 विधेयक सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 6 जुनी तर 17 नवी विधेयके आहेत.
त्यातील तीन विधेयके सध्या लागू करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या बदल्यातील असतील. यातील एक अध्यादेश संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कोणत्याही कामगार संघटनांना संप किंवा आंदोलन करण्यास बंदी घालणारा आहे.
सरकारने ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्या निर्णयाच्या विरोधात ऑर्डनन्स फॅक्टरीतील संघटनांनी जुलै महिन्यापासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घोषित केला होता. तो संप हाणून पाडण्यासाठी सरकारने हा अध्यादेश जारी केला आहे. त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठीचे विधेयक संमत करून घेणे याला सरकारचे प्राधान्य असणार आहे.
तथापि, देशात इंधनाची जी प्रचंड दरवाढ झाली आहे तसेच अन्यही जीवनावश्यक वस्तुंची महागाई झाली आहे त्याला विरोध नोंदवण्यासाठी विरोधकांकडून संसदेचे कामकाज रोखून धरले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तसेच करोनाची स्थिती सरकारने अत्यंत बेफिकीरीने हाताळली असल्याच्या कारणावरूनही सरकारच्या विरोधात विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत. लसीकरणाच्या दिरंगाईवरूनही विरोधक सरकारला घेरणार आहेत.