<p><strong>दिल्ली | Delhi </strong></p><p>कृषी कायद्याविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज आंदोलनाचा ५५ वा दिवस आहे. दरम्यान, </p>.<p>केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे निवडक नेते यांच्यात आज होणार असलेली चर्चा आता १९ ऐवजी २० जानेवारी रोजी होणार आहे. मंगळवारी होणार असलेली चर्चा बुधवारी होत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ही माहिती दिली.</p>.<p>सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एक समिती स्थापन झाली आहे. या समितीवर सदस्य म्हणून निवड झालेल्या चार जणांपैकी एकाने राजीनामा दिला असला तरी उर्वरित सदस्य शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. समितीचे सदस्य मंगळवारी १९ जानेवारी रोजी पहिली बैठक करत आहेत. ही बैठक होणार असल्यामुळेच केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे निवडक नेते यांच्यात मंगळवारी १९ जानेवारी रोजी होणार असलेली चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे.</p><p>सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय किसान युनियनचे नेता भूपेंद्रसिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषीतज्ज्ञ प्रमोद जोशी आणि कृषी अभ्यासक अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी या चार सदस्यांची एक समिती स्थापन केली. यातील मान यांनी राजीनामा दिला तरी बाकीचे तीन सदस्य शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. ही समिती चर्चा करणार आहे पण कोणताही आदेश अथवा शिक्षा देणार नाही. समिती दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देणार आहे. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या संघटनेला आंदोलन संपवून घरी जाण्याचे आवाहन केले आहे. प्रतिनिधी चर्चा करत असल्यामुळे सर्वांनी रस्त्यांवर थांबून कोरोना संकटाचा धोका वाढवू नये, अशा स्वरुपाचे आवाहन न्यायालयाकडून करण्यात आले आहे. समितीचे खर्च सांभाळण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे दिली आहे.</p>.<p><strong>संयुक्त किसान मोर्चातील मतभेद संपुष्टात</strong></p><p>दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासाठी राजकीय पक्षांचा पािठबा मिळवण्याच्या कथित प्रयत्नात सहभागी न होण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला असला तरी, हा विरोध मोडून मोर्चाचे सदस्य व हरियाणातील प्रमुख शेतकरी नेते गुरुनाम सिंग चडूनी यांनी राजकीय बैठक बोलावली होती. त्यांच्या या शिस्तभंगामुळे मोर्चामध्ये झालेले मतभेद गुरुनाम यांच्या माघारीनंतर अखेर सोमवारी रात्री संपुष्टात आले.</p><p>गुरुनाम सिंग यांनी राजकीय पक्षांना पत्र लिहून समर्थन देण्याची विनंती केली व रविवारी दिल्लीत यासंदर्भातील बैठक घेतली होती. या बैठकीसाठी काँग्रेस, आप तसेच, अन्य पक्षांच्या नेत्यांना व शेती तज्ज्ञांना बोलावले होते, अशी माहिती एका निमंत्रिताने दिली. या राजकीय प्रयत्नांना मोर्चाने विरोध केला असून ‘गुरुनाम सिंग यांनी बोलावलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या बैठकीशी संबंध नाही’, असे निवेदन संयुक्त किसान मोर्चाने सोमवारी प्रसिद्ध केले. या निवेदनावर मोर्चाचे सदस्य दर्शन पाल, बलबीर सिंग राजेवाल, जगजीत सिंग दल्लेवाला, शिवकुमार कक्काजी, हन्नान मोल्ला आणि योगेंद्र यादव यांच्या नावांचा समावेश आहे.</p>.<p><strong>तिन्ही कृषी कायदे देशातील शेतकर्यांची परिस्थिती आणि दिशा बदलतील - कृषिमंत्री </strong></p><p>तिन्ही कृषी कायदे देशातील शेतकर्यांची परिस्थिती आणि दिशा बदलतील. कायदेशीर निर्बंधांपासून मुक्तता, उत्पादनाला योग्य दर देणे, महागड्या पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी जोडणे. कृषी सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत, असं राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेत आयोजित ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थांच्या राष्ट्रीय परिषदेत नरेंद्र सिंह तोमर बोलत होते.</p><p>शेतकरी संघटनांनी मंगळवारच्या बैठकीत पर्यायांवर चर्चा केली तर नक्कीच तोडगा निघेल. जेव्हा जेव्हा चांगली गोष्ट येते तेव्हा त्यात अडथळे येतात. त्यांचा संदर्भ कृषी सुधारणांविरोधासाठी शेतकरी आंदोलनाकडे होता. किमान आधारभूत किंमत (MSP) संपुष्टात येणार आहे, याबद्दल देशभर संभ्रम पसरवला जात आहे. सरकारने अनेक मंचांवर वारंवार स्पष्टीकरण दिले आहे की एमएसपी सुरू राहील आणि सरकारी खरेदी सुरूच राहील. आता डाळी आणि तेलबिया यांचा समावेश एमएसपीमध्ये झाल्याने सरकारने त्यांच्या उत्पादनांची खरेदीही सुरू केली आहे, असं तोमर म्हणाले. तसेच देशात अन्नधान्याचं अतिरिक्त उत्पादनात झाल्याचा दावा करत तोमर यांनी कृषी क्षेत्रातील असमतोलाबद्दलही चिंता व्यक्त केली. बड्या आणि लहान शेतकर्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. हे लक्षात घेता सरकारने छोट्या शेतकर्यांना अनुदान, एमएसपी, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठात त्यांचा सहभाग वाढवणे यासारखे फायदे देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, असं सांगितलं.</p>
