<p><strong>नवी दिल्ली -</strong></p><p>मागील २० दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. यासंदर्भात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयानं शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच काही कालावधीसाठी नवीन कृषी कायदा स्थगित ठेवता येईल का? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. दरम्यान यासंदर्भात सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.</p> .<p>शेतकर्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, मात्र आंदोलन कशाप्रकारे करावे यावर चर्चा होऊ शकते. राईट टू प्रोटेस्टच्या नावाने दुसर्या नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होता कामा नये, रस्ते ब्लॉक करणे योग्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. </p><p>कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणार्या शेतकर्यांना रस्त्यावरुन हटवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी केली. शेतकर्यांच्या आंदोलनावर न्यायालयाने मोठे मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, शेतकर्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु आपणास शहर बंद करता येणार नाही.</p><p>सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले की आम्ही तुम्हाला (शेतकरी) प्रदर्शन करण्यापासून रोखत नाही. मात्र, निदर्शनाचा एक हेतू असावा. आपण फक्त धरणा करण्यासाठी बसू शकत नाही. आपण देखील चर्चा केली पाहिजे आणि वाटाघाटी करण्यासाठी पुढे यावे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्हालाही शेतकर्यांबद्दल सहानुभूती आहे. आम्हाला फक्त एक सामान्य तोडगा हवा आहे.</p><p>कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप नाही, मात्र आंदोलन कसे करावे याबाबत काही तोडगा काढू शकतो का, अशा पद्धतीने शहरे ब्लॉक करणे योग्य नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.</p>