दिल्ली l Delhi
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आज सकाळी संसदेमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे अभिभाषण झाल्यानंतर लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman)
यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२१ (Economic Survey 2020-21) मांडला आहे. हा अहवाल देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला आहे.
या अहवालात चालू वर्षात विकासदर उणे ७.७ टक्के इतका राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. २०२१-२२ या पुढल्या वर्षात विकासदर ११ टक्क्यांपर्यंत झेपावेल, असे भाकीत करण्यात आले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात आणखी तपशील मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद घेऊन देणार आहेत.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवला जातो. यंदाचा अहवाल कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवला गेला आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत वार्षिक अहवाल म्हणून मांडला जातो. यामध्ये भविष्यातील योजना आणि देशातील अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा लेखाजोखा मांडला जातो. यामध्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज मांडला जातो. या सर्वेक्षणाच्या आधारेच सरकार बजेट सादर करत असते. त्यामुळे हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल महत्त्वाचा आहे. सामान्यपणे तो दोन्ही सभागृहामध्ये मांडला जातो.
कोण बनवतो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल?
अर्थमंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली एक इकोनॉमिक अफेअर्स नावाचे विभाग असते. त्याच्या अंतर्गत एक आणखी एक विभाग असते. हेच इकोनॉमिक डिव्हिजन मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या देखरेखीत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला जातो. सध्या डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. पहिले आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल १९५०-५१ मध्ये सादर करण्यात आला होता. १९६४ पर्यंत हा अहवाल अर्थसंकल्पासोबतच सादर केला जात होता. नंतर तो बजेटच्या एका दिवसापूर्वी सादर केला जाऊ लागला. सद्यस्थितीला हा अहवाल बजेट सादरीकरणाच्या दोन दिवसांपूर्वी सादर होत आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणाचा बजेटशी थेट संबंध कसा असतो ?
आर्थिक सर्वेक्षण हे एक महत्त्वाचे आर्थिक अहवाल कार्ड आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व बाबींकडे लक्ष देऊन स्टॅटिस्टिकल डेटा प्रदान करणे हे त्याचे काम आहे. कायदे आणि नियमांनुसार सरकार सर्वेक्षण सादर करण्यास बांधील नाही. हा प्रक्रियेचा एक भाग आहे. याशिवाय सर्व्हेमध्ये सुधारणांची शिफारस करण्यात येते. सरकारही त्या मान्य करण्यास बांधील नाही. या सर्वेक्षणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन आणि आव्हाने यावर चर्चा केली जाते. यामध्ये सुधारणांची शिफारसही केली जाते. तर अर्थसंकल्पात कमाई आणि खर्च करण्याचा अंदाज असतो. याद्वारे योजनांसाठी निधीचे वाटप केले जाते.