दिल्ली | Delhi
सीरम इंस्टिट्यूटने ब्रिटनच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी करार केला असून कोविशील्ड लशीची निर्मिती केली आहे. भारतात १६ जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे.
दरम्यान, 'सीरम इंस्टिट्यूट'ला केंद्र सरकारकडून लशीची पहिली ऑर्डर मिळाल्याचीही माहिती समोर आली आहे. यासोबत लशीची किंमत देखील समोर आली आहे. लशीच्या एका डोसची किंमत २०० रुपये इतकी असणार असल्याची माहिती सीरम इन्सिट्यूटच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
करोनाची लस तयार होत असलेल्या पुण्यात लसीच्या वाहतुकीसाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. कुल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेडकडून सीरम कंपनीतून देशाच्या अन्य भागांत लसीची वाहतूक केली जाणार आहे. त्यासाठी कंपनीकडून तापमान नियंत्रित करण्याची क्षमता असलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले ट्रक्स सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. कुल एक्स कोल्ड चेन लिमिटेड ही कंपनी गेल्या 12 वर्षांपासून या क्षेत्रात आहे. या कंपनीच्या अत्याधुनिक ट्रक्समध्ये उणे 25 अंश ते + 25 अंश सेल्सिअस यादरम्यान तापमान नियंत्रित करण्याची सुविधा आहे. तसेच प्रत्येक ट्रक हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज आहे. कोरोना लसीच्या वाहतुकीदरम्यान या ट्रक्सना संबंधित राज्याच्या पोलिसांकडून सुरक्षा पुरवली जाईल, अशी माहिती कुल एक्सचे संचालक कुणाल अग्रवाल यांनी दिली.
दरम्यान, करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा कार्यक्रम कसा असेल याची सविस्तर माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं. मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना मोदी म्हणाले, “कोविडच्या बिकट परिस्थितीत आपण एकमेकांसोबत काम करत आहोत, याबाबत मी समाधानी आहे. सर्व राज्यांनी संवेदनशील पद्धतीने तातडीने निर्णय घेतले. त्याचाच परिणाम म्हणून जगात जितक्या मोठ्या प्रमाणावर करोनाचा फैलाव झाला तितक्या प्रमाणात तो भारतात झाला नाही.”
सरकारी आणि खासगी आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, कोविडशी आघाडीवर लढणारे इतर कर्मचारी, संरक्षण दलं, पोलीस आणि इतर निमलष्करी दलं यांचं पहिल्या टप्प्प्यामध्ये लसीकरण केलं जाणार आहे. या पहिल्या टप्प्यामध्ये सुमारे ३ कोटी कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ५० वर्षांवरील आणि ५० वर्षांखालील रुग्णांना लस दिली जाईल. दरम्यान, येत्या काही महिन्यांमध्ये ३० कोटी लोकांना लस देण्याचं आमचं ध्येय आहे. जर सर्व राज्यातील आरोग्य कर्मचारी आणि कोविड योद्ध्यांची संख्या पाहिली तर ती सुमारे ३ कोटी इतकी आहे. हे निश्चित झालं आहे की, या पहिल्या टप्प्यातील ३ कोटी लोकांच्या लसीकरणासाठी राज्यांना कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. भारत सरकार हा खर्च करणार आहे, असेही मोदी यावेळी म्हणाले. या लसीकरण मोहिमेत सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ज्यांनी लस घेतली आहे, त्यांची ओळख पटवणं आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं हे आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करताना को-विन नावाचा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्मही बनवण्यात आला आहे.