<p><strong>नवी दिल्ली - </strong></p><p> सरकारने नागरिकांसाठी स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करावी, ‘राईट टू हेल्थ’ अंतर्गत स्वस्त दरात उपचार हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार</p>.<p> आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (12 डिसेंबर) म्हटलं आहे. </p><p>करोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना खाजगी रुग्णालयांनी शासनाच्या नियमानुसार दर आकारातील अशी व्यवस्था सरकारने करावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. </p><p> सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना करोनाच्या गाईडलाईन्सचं पालन करण्याचा आदेश देत करोना रुग्णालयांमधील अग्नी सुरक्षेची काळजी घेण्याचेही आदेश दिले.</p><p>राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करोना विषय गाईडलाईन्सचं कठोरपणे पालन करावं, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.</p>
