<p><strong>नवी दिल्ली - </strong></p><p>नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कंपन्या कोणत्याही कायमस्वरुपी कर्मचार्याला (पर्मनन्ट) करारावर म्हणजेच कंत्राटवर ट्रान्सफर करु शकत नाही असं केंद्र </p>.<p>सरकारने स्पष्ट केलं आहे.</p><p>केंद्र सरकारने करोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला. या कायद्याचा संदर्भ देत कायमस्वरुपी म्हणजेच पर्मनन्ट नोकरदारांना करारावर म्हणजेच कान्ट्रॅक्ट पद्धतीमध्ये बदलण्यास कंपन्यांनी सुरुवात केली. मात्र आता अशा कंपन्यांना थेट सरकारनेच इशारा दिला आहे.</p><p>त्याचबरोबरच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचार्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात, असंही केंद्राने सांगितलं आहे. नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे.</p><p>सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने सेवा नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपन्यांना कायमस्वरुपी नोकरदारवर्गाला करारावर आणता येणार नाही. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय नवे नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे. या निधीचा वापर कर्मचार्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला यासंदर्भात कंपन्यांनाही सल्ले दिले आहेत. त्याचबरोबरच कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे एकूण मुल्य किती आहे यासंदर्भातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी अशी मागणीही करण्यात आलीय.</p><p>सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची 24 डिसेंबरला महत्वाची बैठक होणार आहे. याच बैठकीमध्ये अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीमध्येच लेबर कोड रुल म्हणजेच कर्मचार्यांसंदर्भातील नियमांना अंतिम स्वरुप दिलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीमध्ये सराकरी अधिकार्यांबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कर्मचारी संघटना आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधिही सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकार एप्रिल 2021 पासून श्रमिक कायदा लागू करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर येत आहे.</p>
