<p><strong>नवी दिल्ली -</strong> </p><p>नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी गेल्या महिन्यापासून दिल्लीत शेतकर्यांचे आंदोलन सुरु आहे. यावर शेतकर्यांनी चर्चेतून तोडगा काढावा असे </p>.<p>आवाहन सरकारने केले होते. आता, शेतकरी संघटनांना सरकारशी बोलणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 30 डिसेंबरला चर्चेला येण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विज्ञान भवनात दुपारी दोन वाजता बैठक होणार आहे. कृषी कायद्यांविरोधात निदर्शने करणार्या 40 शेतकरी संघटनांची मुख्य संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.</p><p>एका महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकरी संघटनांची निदर्शने सुरू आहेत. मंगळवार, 29 डिसेंबर हा आंदोलनाचा 34 वा दिवस होता. आता सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी कशी प्रतिक्रिया देते हे पहावे लागेल. शेतकरी कायदे रद्द होणार नाहीत हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे, परंतु कायदे रद्द करण्याची शेतकरी संघटनांनी पहिली अट घातली आहे.</p><p>नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी बोलणी करण्यासाठी 29 डिसेंबरला सकाळी 11 वाजताचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, या चर्चेसंदर्भात शेतकरी संघटनांनी चार अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.</p><p>शेतकर्यांची पहिली अट अशी आहे की सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे.</p><p>- दुसरी अट एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर हमी हवी</p><p>- तिसरी अट वीज बिलाच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.</p><p>- चौथी अट म्हणजे पराली कायद्यातून शेतकर्यांना वगळावे.</p>
