बिहार जात जनगणनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं मत; म्हणाले...

नवी दिल्ली | New Delhi

बिहार सरकारने राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षण (Bihar Cast Census) करून त्याची आकडेवारी सोमवारी (२ ऑक्टोबर) जाहीर केली. निवडणुकीच्या काही महिने आधी बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक केली आहे. दरम्यान, या सर्वेक्षणाविरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली (Petition Filed Against Census) आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून याप्रकरणी ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी केली जाईल.

राज्य सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर याचिकाकर्त्याने आज हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. यावेळी बिहार सरकारने जात जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक केली आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले.

‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ आणि ‘एक सोच एक प्रयास’ या बिगर सरकारी संस्थांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याआधी बिहार सरकारने आश्वासन दिले होते की, या सर्वेक्षणाची आकडेवारी सार्वजनिक केली जाणार नाही. परंतु, आता सरकारने आकडेवारी जाहीर केल्यामुळे काही संस्था आणि संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.

बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण १३ कोटी लोकसंख्येमध्ये ओबीसींची संख्या २७.१३ टक्के आहे. तसेच अत्यंत मागासवर्गीयांची (ईसीबी) लोकसंख्या ३६.०१ टक्के आहे. म्हणजे इतर मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीय यांची एकत्रित लोकसंख्या ६३.१४ टक्के आहे. केवळ १५.५२ टक्के लोक सामान्य श्रेणीतील आहेत.

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १९.६५ टक्के आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १.६८ टक्के आहे. राज्यात ३.६ टक्के ब्राह्मण, ३.४५ टक्के राजपूत, २.८९ टक्के भूमिहार, ०.६० टक्के कायस्थ, १४.२६ टक्के यादव, २.८७ टक्के कुर्मी, २.८१ टक्के तेली, ३.०८ टक्के मुसहर, ०.६८ टक्के सोनार आहेत. बिहारच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८१.९९ टक्के हिंदू आहेत. केवळ १७.७ टक्के लोक मुस्लिम आहेत. ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि इतर धर्मांची संख्या १ टक्क्यांहून कमी आहे.

दरम्यान, या जनगणनेवर भाजपने भुमिका जाहीर केली असून हे निष्कर्ष राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरण्याची शक्यता असल्याने भाजपाने सध्या सावध पवित्रा घेतला आहे. या सर्वेक्षणाला बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना म्हटले असले तरी, हा केवळ पाहणी अहवाल असून त्याला वैधानिक स्वरूप नाही. असे मत भाजपाने व्यक्त केले असून आम्ही या अहवालाचा अभ्यास करू असेही भाजपाने स्पष्ट केले आहे.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा