<p><strong>भोपाळ l Bhopal </strong></p><p>राज्यातील लव्ह जिदाची प्रकरणं रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने ‘धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२०’ला मंजुरी दिली आहे. मध्य प्रदेशनं देशातला सर्वात कठोर कायदा केल्याची माहिती कॅबिनेटमध्ये विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली.</p>.<p>मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२० च्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. या कायद्यानुसार सक्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याच्या गुन्ह्यासाठी १ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमीत कमी २५ हजार रुपये दंडांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला, अल्पवयीन आणि एससी-एसटीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणात दोषींना २ ते १० वर्षांच्या तुरूंगवासाशिवाय ५० हजार रुपये दंड भरावा लागू शकतो. तसेच, धर्मांतरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर एक महिना अगोदर अर्ज सादर करावा लागणार आहे. धर्मांतरासाठी तसंच विवाहासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करणं अनिवार्य असेल. अर्ज न करता धर्मांतर केल्यास कठोर कारवाईची तरतूदही कायद्यात करण्यात आलीय.</p>.<p><strong>कायद्यातील महत्वाचे मुद्दे </strong></p><p>१. मोहात पाडणे, धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे आणि लग्न करणे यासाठी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल. हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल.</p><p>२. धर्मांतरण आणि लग्नाच्या 2 महिन्यांपूर्वीच रूपांतरण आणि लग्नासाठी जिल्हा दंडाधिका्यांना दोन्ही पक्षांना लेखी अर्ज द्यावा लागेल.</p><p>३. अर्ज न करता धर्मांतरण करवणारे धर्मगुरू, काझी, मौलवी किंवा पाद्री यांना 5 वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.</p><p>४. धर्मांतरण आणि जबरदस्तीने केलेल्या लग्नाबद्दल तक्रारी पीडित, पालक, कुटुंब किंवा पालकांकडून केल्या जाऊ शकतात.</p><p>५. जे सहकार्य करतात त्यांनाही मुख्य आरोपी केले जाईल. त्यांना गुन्हेगार मानून मुख्य आरोपीप्रमाणेच शिक्षा होईल.</p><p>६. जबरदस्तीने धर्मांतर किंवा विवाह करणार्या संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल.</p><p>७. अशा रूपांतरण किंवा विवाह संस्थांना देणगी देणार्या संस्था किंवा देणगीदारांची नोंदणी देखील रद्द केली जाईल.</p><p>८. अशा धर्मांतरणात किंवा विवाहात सहकार्य करणाऱ्या सर्व आरोपींवर मुख्य आरोपीप्रमाणे कारवाई केली जाईल.</p><p>९. आपल्या धर्मात परत येणे हे धर्मांतरण मानले जाणार नाही.</p><p>१०. पीडित महिला व जन्मलेल्या मुलाला देखभाल अधिकार मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.</p>
