<p><strong>नवी दिल्ली </strong>- </p><p> करोनाविरोधातील लस भारतीयांना देण्यासाठी 80 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता असून इतका निधी सरकारकडे आहे का? असा प्रश्न विचारणार्या </p>.<p>सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांना सरकारने उत्तर दिले आहे. खर्चाच्या या अंदाजावर सहमत नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सर्व भारतीयांना करोनाविरोधी लस देण्यासाठी इतका जास्त खर्च लागणार नाही आणि अपेक्षित खर्चाची तयारी सरकारने करून ठेवली आहे, असे भूषण यांनी सांगितले.</p><p>लस विकत घेण्यासाठी आणि ती प्रत्येक भारतीयाला देण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार असून, इतका निधी सरकारकडे उपलब्ध होईल का, असा प्रश्न अदर पूनावाला यांनी ट्विट करीत सरकारला विचारला होता. आता आपल्यापुढे हे आव्हान आहे आणि त्याला सामोरे जावे लागेल, असेही त्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटले होते. आम्ही 80 हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजाशी सहमत नाही. सरकारने लस तज्ज्ञांची एक राष्ट्रीय समिती नेमली आहे. आतापर्यंत या समितीच्या पाच बैठका झाल्या आहेत, असे उत्तर भूषण यांनी पूनावाला यांच्या ट्विटला दिले आहे.</p><p>या बैठकांमध्ये करोना लसीची वितरण प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणार्या खर्चावर चर्चा केली आहे. प्रथम कुणाला लस द्यावी, याचा आम्ही विचार केला आहे. यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम सरकारकडे उपलब्ध आहे. आम्ही बैठकीत याचा अंदाज घेतला आहे, असे भूषण म्हणाले.</p>
