Women Reservation Bill: ऐतिहासिक निर्णय, महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर, राष्ट्रपतींनी केले शिक्कामोर्तब

Women Reservation Bill: ऐतिहासिक निर्णय, महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर, राष्ट्रपतींनी केले शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली | New Delhi

नारी शक्ती वंदन अधिनियमला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. याबाबत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. म्हणजे आता ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा कायदा झाला आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेसह सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशाला दिलेले आणखी आश्वासन पूर्ण केले आहे. संसदेत हे विधेयक ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ म्हणून सादर करण्यात आले होते. आता हे कायद्यात रुपांतरीत होणार आहे.

द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने कायदा अस्तित्वात आला आहे. महिलांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. कारण त्यांना संसदेत आणि विधानसभेत ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.

विधेयकाचे कायद्यात रुपातंर झाले असले तरी महिलांना या आरक्षणाचा लाभ लगेच मिळणार नाही. यासाठी त्यांना ५ किंवा दहा वर्षांची वाट पाहावी लागू शकते. कारण, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि जनगणना झाल्यानंतरच महिलांना आरक्षण दिले जाण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महिला आरक्षण तात्काळ लागू करणे शक्य होते, पण ते जाणूनबुजून पुढे ढकलण्यात आल्याची टीका विरोक्षी पक्षांनी केली आहे.

हे विधेयक पहिल्यांदा १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनी मांडले होते. परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही हे विधेयक आणले गेले होते, मात्र त्यानंतरही ते मंजूर झाले नाही. नंतर २००८ मध्ये, यूपीए-१ सरकारच्या काळात, ते राज्यसभेत सादर केले गेले आणि नंतर २०१० मध्ये ते पास झाले. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही आणि २०१४ मध्ये सरकार गेल्याने हे विधेयकही रद्द झाले.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com