केंद्रीय कर्मचार्‍यांना वेतन संरक्षण
देश-विदेश

केंद्रीय कर्मचार्‍यांना वेतन संरक्षण

सातवा वेतन आयोग

Dhananjay Shinde

Dhananjay Shinde

नवी दिल्ली | New Delhi -

केंद्र सरकारी नोकरीत थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत किंवा संवर्गात नवीन पदावर नेमणूक झाल्यानंतर सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचार्‍याला आपल्या वेतनाचं संरक्षण मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या एफआर 22-बी(1) अंतर्गत हे संरक्षण देण्यात येणार आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागानं याबाबतचे निवेदन जारी केलं आहे. 7th Pay Commission

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा अहवाल (सीपीसी) आणि सीसीएस (आरपी) नियम 2016 लागू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी एफआर 22-बी(1) अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना प्रोटेक्शन ऑफ पे ची मंजुरी दिल्याचं निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ज्यांना इतर सेवांमध्ये किंवा संवर्गात प्रोबेशनर म्हणून नियुक्त केले गेले आहे, त्यांच्याकडे अधिक जबाबदारी असो किंवा नसो ही ऑर्डर 1जानेवारी 2016 पासून लागू होईल असेही निवेदनात म्हटले आहे. Central Government Employees

एफआर 22-बी(1) च्या प्रोटेक्शन ऑफ पे संबंधी मंत्रालय आणि काही विभागांकडून संदर्भ देण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारचे जे कर्मचारी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अन्य सेवांमध्ये किंवा कॅडरमध्ये नव्या पदावर नियुक्त होतात, त्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन निश्चितीसाठी काही मार्गदर्शक सूचना असणं आवश्यक असल्याचं निदर्शनास आलं, असं त्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. एफआर 22-बी(1) च्या तरतुदींमध्ये हे नियम त्या सरकारी कर्मचार्‍याच्या वेतनाशी निगडित आहेत जे दुसरी सेवा आणि कॅडरमध्ये प्रोबशनर म्हणून नियुक्त झाले आहेत आणि त्यानंतर त्यांना सेवांमंध्ये कायम करण्यात आलं आहे. department of personnel and training (DOPT)

प्रोबेशनच्या कालावधीत तो कमीतकमी वेळेमध्ये वेतन काढेल आणि सेवेच्या अथवा पदाच्या प्रोबेशनरी पातळीवरच ते काढेल. प्रोबेशनचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचार्‍याचं वेतन पदानुसार ठरवलं जाईल. ते नियम 22 किंवा 22 सी नुसार केलं जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com