Friday, April 26, 2024
HomeUncategorized'नाना पटोलेंचे फोन टॅपिंग खासदारकीच्या काळातील'

‘नाना पटोलेंचे फोन टॅपिंग खासदारकीच्या काळातील’

औरंगाबाद- Aurangabad

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात आपले फोन टॅप होत असून सरकार पाळत ठेवत असल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, सरकारने कोणावरही पाळत ठेवलेली नाही. पटोले यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण ते खासदार असतानाचे आहे. यासंदर्भातील भूमिका सभागृहातच स्पष्ट केलेली आहे.

- Advertisement -

येत्या डिसेंबरपुर्वी राज्याच्या पोलीस विभागात तब्बल 5 हजार 200 पदांची भरती करण्यात येणार आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावात कॅबिनेटची मंजुरी मिळालेली आहे. पुढील टप्प्यात सात हजार पदे देखील भरण्यात येतील. त्याचीही प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी दि.12 जुलै रोजी दिली.पोलीस दलातील हवालदार पदावरील कर्मचार्‍यांचे वेतन हे उपनिरीक्षक पदाच्या अधिकार्‍यांएवढे आहे. अनेक हवालदारांचे वेतन उपनिरीक्षकांपेक्षाही जास्त देखील आहे. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीपर्यंत उपनिरीक्षकपदापर्यंत बढती देण्याचा विचार गृहविभागाने केला आहे.

सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाच्या संदर्भाने फारसे सकारात्मक चित्र नसल्यामुळे येत्या तीन महिन्यात कामगिरी सुधारण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आल्याचेही गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या बहुतांश पोलीस कर्मचार्‍यांच्या वारसांना 50 लाख रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचेही शासकीय धोरण असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, अलिकडच्या काळात राज्यात ईडीच्या कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विनाकारण वापर होऊ नये, असे आपल्याला वाटते.

सचिन वाझे प्रकरणानंतर मुंबईत अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या अधिकार्‍यांची मुंबईबाहेर बदली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. इतरही शहरांत अनेक अधिकारी वर्षोनुवर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांच्याबाबतही मुंबईप्रमाणे बदल्यांचा निर्णय घेण्यात येणार का, या प्रश्नावर गृहमंत्री पाटील म्हणाले की, बदल्यांच्या संदर्भाने वस्तुस्थितीची माहिती बाहेर आलेली नाही. माहिती घेऊनच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या