<p><strong>पुणे |प्रतिनिधि|Pune</strong></p><p>महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची दिनांक 11 ऑक्टोबर पासून सुरू होणारी परीक्षा सरकारने पुढे ढकलावी, </p>.<p>मराठा समाजातील परिक्षांर्थींची वयोमार्यादा वाढवावी यासंदर्भात सरकारने आठवड्यात निर्णय घ्यावा अन्यथा मुंबईतील लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयासमोर 9 ऑक्टोबरला धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष आणि मराठा विचार मंथन बैठकीचे निमंत्रक विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.</p><p>मराठा आरक्षण पेच व समाजाच्या अन्य समस्यांमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी पुण्यात मराठा विचार मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीला आमदार विनायक मेटे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा.डॉ.सर्जेराव निमसे, प्रा.डॉ.ओमप्रकाश जाधव, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक अॅड.श्रीराम पिंगळे, अॅड.राजेश टेकाळे, अॅड. आशिष गायकवाड, माजी आमदार गुरुनाथ देसाई, झुंजार छावा संघटना औरंगाबादचे सुनील काटेकर, छावा संघटना औरंगाबादचे रवींद्र काळे, मराठी युवा परिषद नाशिकचे शरद तुंगार आदी उपस्थित होते. </p><p>पुण्यातील बैठकीच्या नियोजनामध्ये भरत लगड, तुषार काकडे, किरण ओहोळ, समीर निकम आदींनी सहभाग घेतला आहे. मेटे पुढे म्हणाले की, या बैठकीमध्ये 25 ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. सरकारने 31 ऑक्टोबर पर्यंत या सर्वांची अंमलबजावणी केली नाही, तर 1 तारखेपासून रस्त्यावर येऊ, असा इशारा ही त्यांनी यावेळी दिला.</p><p>या ठरावामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायत, समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, म्हणगरपालिकेतर्फे मुख्यमंत्री किंवा आमदार, खासदार, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन देणे, आरक्षणावरील स्थगिती न उठल्यास, ईडब्लूएस आरक्षण न दिल्यास राज्य सरकारची भुमिका स्पष्ट करावी, केवळ न्यायालयात अर्ज न करता घटनापीठाचे गठन करुन स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावे, सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांना त्वरीत निधी द्यावा, अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून आर्थिक मागास हा शब्द काढण्यात वगळावा, सर्व प्रकारची भरती पुढे ढकलावी, सारथीचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर व संस्थेला स्वायत्तता तसेच 1 हजार कोटींचा निधी द्यावा, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्जाची व्याप्ती वाढवावी, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना सर्व जिल्ह्यात राबवावी. कोपर्डी प्रकरणी दोषींना फाशीची शिक्षा द्यावी आणि तांबडी घटनेचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा, मराठा संस्थाचालकांनी 10 टक्के जागा सामाजिक दायित्व म्हणून मराठा समाजातील तरुणांसाठी राखीव ठेवाव्यात आदि मागण्यांचा समावेश आहे.</p>
