औरंगाबाद – Aurangabad
कोणत्याही सरकारी कामकाजासाठी शपथपत्र सादर करताना शंभर रुपयांचा (Stamp paper) स्टॅम्प पेपर बंधनकारक नसतानाही राज्यभर विविध सरकारी कार्यालयांतून स्टॅम्प पेपरची सक्ती केली जात असल्याच्या विरोधात औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठात एक जनहीत याचिका सादर करण्यात आली आहे.
न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला (Justice S. V. Gangapurwala) व न्या. एम. जी. शेवलीकर (Justice M. G. Shevalikar) यांच्या खंडपीठात याचिकेवर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने राज्य सरकारचे प्रधान सचिव, अप्पर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे (Pune) या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकेवर पुढील सुनावणी 6 आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्ता भूषण इश्वर महाजन हे एलएलबीचे विद्यार्थी आहेत. महाजन यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवली असता आतापर्यंत शंभर रुपये किमतीचे तब्बल 39 कोटी 6 लाख 78 हजार स्टॅम्प पेपर (Stamp paper) कारण नसताना राज्यभर वापरण्यात आले असल्याचे आढळून आले. त्याची तक्रार त्यांनी महसूल मंत्रालयात केली.
परंतु, त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपर बंधनकारक करण्याच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत त्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत म्हटले आहे, की राज्य सरकारने (State Government) एक जुलै 2004 रोजी राजपत्र प्रकाशित करून सरकारी कार्यालयात सादर करायच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी शंभर रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. त्यामुळे 2004 पासून सरकारी कार्यालयात सादर करायचे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र साध्या कागदावर करता येते. याबाबत सरकारने गेल्या 17 वर्षांत वेळोवेळी शासकीय परिपत्रके काढली.
विशेष म्हणजे राज्यभर शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यात आल्याने 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात मुंबईच्या अप्पर मुद्रांक नियंत्रकांनी शंभर रुपयांचे स्टॅम्प पेपर आवश्यक नसल्याचे कबूल केले होते व त्यानंतर तत्कालिन नोंदणी महानिरीक्षक श्रीकर परदेशी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिज्ञापत्र हे कोऱ्या कागदावर सादर केले तरी चालेल असा खुलासाही केला होता. परंतु, आजही राज्यभर पीक कर्ज, शेती, वीज जोडणी, जात प्रमाणपत्र आदी कोणत्याही कारणासाठी प्रतिज्ञापत्र करताना शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पची सक्ती केली जाते. सर्वच मुद्रांक विक्रेतेही 100 रुपयांचा स्टॅम्प खरेदी करण्याची सक्ती करतातच. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले, तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. डी आर काळे काम पहात आहेत.
