मराठा आरक्षणाला घटनादुरुस्तीचे संरक्षण का नाही?

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा सवाल
मराठा आरक्षणाला घटनादुरुस्तीचे संरक्षण का नाही?

मुंबई । प्रतिनिधी

संसदेत घटनादुरुस्ती करून 'ईडब्ल्यूएस'ला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते तर मराठा आरक्षणासाठीही घटनादुरुस्ती का केली जाऊ शकत नाही? घटनादुरुस्तीचे असेच संरक्षण 'एसईबीसी' आरक्षणाला का मिळू शकत नाही? असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शनिवारी येथे केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. पण केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून 'ईडब्ल्यूएस'ला ही मर्यादा ओलांडता येईल, अशी तरतूद केली आहे. या परिस्थितीत संसदेने मराठा आरक्षणासाठीही अशीच तरतूद केल्यास हा प्रश्न सोडवणे सुकर होईल. त्यामुळे विशेष अधिवेशन घेऊन संसदेत ही घटनादुरुस्ती व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचे चव्हाण यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

केंद्राच्या फेरविचार याचिकेमध्ये 'मराठा आरक्षण' या शब्दाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यांनी आपली भूमिका केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्ती पर्यंतच मर्यादित ठेवली आहे. हा ढकलाढकलीचा विषय नाही. एक तर तूर्तास राज्याला 'एसईबीसी' आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत. हे अधिकार मिळाले तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे त्याचा उपयोग होणार नाही. या अनुषंगाने खासदार संभाजी राजे प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधानांनी त्यांना भेटीसाठी वेळ दिली पाहिजे. त्यांना भेट न देणे योग्य नसल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.

मराठा आरक्षण हा राजकीय श्रेयाचा विषय नाही. हवे तर संपूर्ण श्रेय आम्ही भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांना द्यायला तयार आहोत. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय पातळीवर पुढाकार घ्यावा. एकमेकांच्या पायात पाय घालण्यापेक्षा सर्वांनी हातात हात घालून काम केले तर मराठा समाजाला निश्चितपणे न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com