ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला महिनाभरात मान्यता देणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती || विधानसभेत लक्षवेधी सूचना
ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला महिनाभरात मान्यता देणार

मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai

ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या शिफारशींसह सरकारला प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता घेऊन तो एक महिन्याच्या आत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.

या प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअंतर्गत मांजरपाडा वळण योजना, धोंडाळपाडा, ननाशी, पायरवाडा पुणेगाव कालवा , दरसवाडी कालवा यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावावर व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन प्रस्ताव विहीत पध्दतीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात यावा, असा निर्णय झाला असून त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असेहीफडणवीस यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालाला चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले,समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याबाबतही नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली आहे. त्याबाबतचा जल आराखडा तयार करण्यात आलेला असून त्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी करण्यात येत आहे. याबाबतचे काम कालबध्द पध्दतीने करण्यात येईल.

तत्पूर्वी या लक्षवेधीवर बोलताना भुजबळ यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला जाऊ देऊ नका. हे पाणी पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह नाशिकच्या पूर्व भागात वळवा, अशी मागणी केली. ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाडासह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.

यावेळी भुजबळ यांनी सभागृहाला गोदावरी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मार्च २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समिती कडून शासनास सादर झाला आहे.या प्रस्तावावर २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या व्यय्य अग्रक्रम समिती बैठकीत चर्चा होऊन हा विषय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णयसुद्धा झाला आहे. याशिवाय जलसंपदा विभागाने ४ ऑगस्टला राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता प्राप्त करून राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु विलंबामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाअंतर्गतची दिंडोरी तालुक्यातील मांजरपाडा (देवसाने), धोंडाळपाडा, ननाशी, गोळशी महाजे यासह पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अर्धवट कामे पूर्ण होऊ शकत नाही.

त्याचप्रमाणे पुणेगाव-दरसवाडी,दरसवाडी- डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण आणि कॉक्रीटीकरण आणि ओझरखेड डावा कालव्याची अपूर्ण कामे मार्गी लागण्यासाठी सदर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.त्यामुळे उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी यावेळी केली.

तापी खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हक्काच्या १९१ टीएमसी पाण्यापैकी सुमारे १०० टीएमसी पाणी गुजरातमधील उकई धरणात वाहून जात आहे. निधी अभावी अजूनपर्यंत आपण हे पाणी अडवू शकलो नाही.दुसरीकडे गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा आणि नाशिक जिल्ह्यातील काही तालुके तसेच गिरणा उपखोऱ्यातील तालुके प्रचंड दुष्काळाचा सामना करत आहेत. या भागातील दुष्काळावर मार्ग काढण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोरे आणि गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याशिवाय पर्याय नाही. असे छगन भुजबळ म्हणाले.

दमणगंगा आणि नार-पार खोऱ्यातील पाणी पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह नाशिकच्या पूर्व भागात वळविण्यासाठी राज्यांतर्गत महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. यासाठी ५० हजार कोटी रुपये किंवा एक लाख कोटी रुपये जरी खर्च करावे लागत असतील तर त्याला मंजुरी देवून टप्याटप्याने निधी उपलब्ध करून द्यावा. तेलंगणा सरकारने कालेश्वरम ही देशासाठी पथदर्शी अशी योजना ज्या पद्धतीने राबविली त्याच पध्दतीने राज्याचे हित आणि सिंचनाचे महत्व लक्षात घेवून हे पाणी प्रकल्प शीघ्र गतीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे, असे मत छगन भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com