राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहने वापरणार

भाडेतत्वावरील सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील
राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहने वापरणार

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्यात दिवसेंदिवस इलेक्ट्रिक वाहनांची electric vehicles संख्या वाढत असून राज्य सरकारनेही पुढील वर्षापासून इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२२ पासून शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये Government and semi-government offices तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये खरेदी करण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील. तर १ एप्रिल २०२२ पासून शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील. याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने जारी केला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ Electric Vehicle Policy 2021 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून त्वरीत नोंदणी सूट देण्यात येत आहे. इलेक्ट्रीक दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहनांना अनुदान देण्यात येते. एका बसमागे २० लाख रुपये अनुदान दिले जाते. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहने, उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन आदींसाठी अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी शुल्क आकारण्यात येणार नाही.

दरम्यान, या धोरणाचा एक भाग म्हणून एमआयडीसी परिसरात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यासाठी देशातील पहिल्या चार्जिंग पोलचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई Industry Minister Subhash Desai यांच्या हस्ते परळ येथे करण्यात आले. राज्यातील सर्व एमआय़डीसी परिसरात इव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार असून त्यासाठी जमीन आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे देसाई म्हणाले.

.इंधनांवर चालणारी वाहने भंगारात विकली तर इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची गरज आहे असल्याचे मतही देसाई यांनी व्यक्त केले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com