मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षण
महाराष्ट्र

मराठा समाजाला दुहेरी आरक्षण नाही

राज्य सरकारच्या परिपत्रकाने संतापाची लाट

Sunil Borase

मुंबई । दि.30 प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात टांगती तलवार झाली असताना आता राज्य सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांच्या दहा टक्के केंद्र सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा समाजाला आर्थिक मागास घटकांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेवून अकरावी आणि महाविद्यालयीन प्रवेश घेता येणार नाहीत. या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारच्या या परिपत्रकात म्हटले आहे, राज्यात अनेक ठिकाणी मराठा आरक्षणाचा 16 टक्के लाभ मिळत असणार्‍यांकडूनही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणार्‍या घटकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार्‍यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे यापुढे मराठा समाजाला देखील राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. या परिपत्रकात जिल्हा प्रशासनाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील प्रमाणपत्र देताना संबंधित अर्जदार आरक्षित वर्गातील आहे की इतर याची खातरजमा करण्याच्याही सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जे उमेदवार आरक्षित घटकांमधील आहेत, त्यांना राज्य शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी असे प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारने असे जीआर आणि परिपत्रकं काढण्याच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची भक्कम बाजू मांडली पाहिजे. तेथे लागणार्‍या गोष्टींची तयारी केली पाहिजे. आधीच मराठा समाजासमोरील अडचणी वाढलेल्या आहेत. त्यातच आपणही अडचणी वाढवण्याचा प्रयत्न करु नये. हे परिपत्रक दोन दिवसात मागे घ्यावे, अन्यथा कायदेशीर बाबींना सामोरे जावे लागेल. -
विनोद पाटील,नेते,मराठा क्रांती मोर्चा
Deshdoot
www.deshdoot.com