मराठा आरक्षणावर 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी
महाराष्ट्र

मराठा आरक्षणावर 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी

तुर्तास अंतरिम आदेश नाही

Dhananjay Shinde

Dhananjay Shinde

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून तुर्तास कोणताही अंतरिम आदेश अथवा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली नाही. दरम्यान, 27 जुलैपासून मराठा आरक्षणवर नियमित सुनावणी केली जाणार आहे. आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून याप्रकरणी सुनावणी करण्यात आली.

राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के तर नोकरीमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सकाळी 11 वाजता सुनावणीला सुरूवात करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारी पक्षानं आपली बाजू मांडली.

दरम्यान, पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी होणार असून तो पर्यंत सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी यावर किती वाद घालायचा हे ठरवलं पाहिजे, असं न्यायालायानं दोन्ही पक्षांना बजावलं. तसंच दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी घेण्यात येणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. दरम्यान, 27,28 आणि 29 जुलै रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. दरम्यान, वकील श्याम दिवाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी झाली पाहिजे, असं मत न्यायालयासमोर मांडलं. तर मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढत असल्याचं सांगत त्यांनी मंडल कमिशनचंही उदाहरण दिलं. तसंच मराठा आरक्षण कायद्यात आहे किंवा नाही याची पडताळणी आवश्यक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

यापूर्वी 7 जुलै रोजी न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. करोना विषाणूच्या महामारीच्या काळात अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांची तातडीनं सुनावणी करण्याचा आग्रह योग्य नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. तसंच सर्व याचिकांवरील अंतरिम स्वरूपाचा निर्णय काय देता येईल, याबाबत 15 जुलै रोजी ठरवलं जाणार असल्याचंही न्यायमूर्ती राव यांनी नमूद केलं होतं.

Deshdoot
www.deshdoot.com