नेवासा lतालुका प्रतिनिधीl Newasa
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या वेतनवाढीसह इतर मागण्यांवर विचार करण्यासाठी
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने पुर्णा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांचे अध्यक्षतेखाली साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कारखाना कामगार प्रतिनिधी आणि शासन प्रतिनिधी अशी त्रिपक्षीय समिती तर गठीत केली.
मात्र आता पुढे काय ? समितीची पहिली सभा कधी होणार ? वेतवाढीचा निर्णय कधी लागणार? असा संभ्रम साखर कामगारांमध्ये निर्माण झालेला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी दि.8 जुलै 2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
सदरहू त्रिपक्षीय समितीने केलेल्या करारनाम्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 31 मार्च 2019 संपुष्टात आलेला आहे.राज्य सरकार नवीन समिती गठीत करण्यास वेळ लावत असल्याचे लक्षात येताच राज्यातील साखर कामगार संघटनांनी 30 नोव्हेंबर पासून साखर कामगारांचा बेमुदत संपाची हाक देताच साखर कारखानदार व सरकार खडबडून जागे झाले.आणि दि.12 नोव्हेंबर रोजी राज्य शासनाने तातडीने त्रिपक्षीय समिती गठीत केली आहे.
सदर समिती गठीत करून ही शासन आणि साखर कारखनादर स्तरावर शांतता दिसून येत आहे. तर या त्रिपक्षीय समितीचे सदस्य असलेले सर्व साखर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी या समितीचे अध्यक्ष व सदस्य सचिव पहिली सभा कधी बोलावतात याकडे लक्ष ठेऊन आहेत.
पहिली सभा तातडीने घेऊन अंतिम निर्णय होई पर्यंत साखर कामगारांना 5 हजार रुपयांची अंतरिम वेतनवाढ लागू करण्याचा निर्णय व्हावा अशी आशा बाळगून आहेत,अन्यथा 30 नोव्हेंबर चा राज्यव्यापी बेमुदत संप अटळ असल्याचे बोलले जात आहे.
त्यामुळे ऐन गळीत हंगामात होणारा साखर कामगारांचा संप टाळायचा असेल तर 25 नोव्हेंबर पूर्वी त्रिपक्षीय समितीची पहिली सभा बोलावणे आणि त्यात अंतरिम वेतनवाढीचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे.