मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीद्वारे प्रलंबित विषयांचा आढावा

सरकारी नोकर भरतीमध्ये प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळाण्यासाठी निर्देश
मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीद्वारे प्रलंबित विषयांचा आढावा

मुंबई । प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी नोकर भरतीमध्ये प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मराठा आरक्षण विषयक राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी मुख्य सचिवांना दिले.

राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आज मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीने आढावा घेतला. यावेळी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना उपसमितीने यावेळी केल्या.

आरक्षण विषयक उपसमितीच्या आजच्या बैठकीला समितीचे सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव ओ.पी. गुप्ता, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव जयप्रकाश गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com