राज्यात पाच लाख घरे बांधण्याचा संकल्प - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

महाआवास अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ
राज्यात पाच लाख घरे बांधण्याचा संकल्प - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महाआवास अभियानाच्या Mahavas Abhiyan पहिल्या टप्प्यात मिळालेले यश पाहता अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाच लाख घरे बांधून पूर्ण करण्याचा build five lakh houses in the state संकल्प सोडण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ - Rural Development Minister Hasan Mushrif ​यांनी मंगळवारी दिली.

गोरगरीबांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सरकारचे असून राज्यातील जनतेसाठीअधिकाऱ्यांनी कमीत कमी वेळेत घरे बांधून गरिबांचे स्वप्न पूर्ण करावे. या महा आवास अभियानामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना स्वत:च्या मालकीचे पक्के घर मिळणार आहे, असेही मुश्रीफ म्हणाले.

महाआवास अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ आज मुश्रीफ यांच्या हस्ते आज मंत्रालयातून करण्यात आला. यावेळी बोलताना मुश्रीफ यांनी ग्रामीण भागात महाआवास अभियान यशस्वीपणे राबवून महाराष्ट्र राज्य अन्य राज्याच्या तुलनेत अधिक सक्षमपणे आणि गतिमानतेने पुढे नेण्याचा निर्धार मुश्रीफ यांनी बोलून दाखवला. अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला २० नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली असून ते ३१ मार्च २०२२ पर्यँत चालणार आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागात ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून विविध ग्रामीण आवास योजनांमधून शासन बेघरांना सर्व सुविधांनी युक्त असा हक्काचा निवारा पुरविण्यात यशस्वी होत आहे. याचाच भाग म्हणून २० नोव्हेंबर २०२० ते ५ जून २०२१ या कालावधीत राबविलेल्या महा आवास अभियान - ग्रामीण टप्पा १ मध्ये मध्ये १२६० पेक्षा जास्त बहुमजली इमारती, ६३० पेक्षा जास्त गृहसंकुले तसेच ७५० घरकुल मार्ट सुरू करण्यात आले आहे. याचबरोबर ५० हजार ११२ भूमीहिन लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. टप्पा एकमध्ये आपण ४ लाख २५ हजार घरकुले बांधून पूर्ण केली असून उर्वरित घरकुले तात्काळ पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

तर ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार हे दृरदूष्यप्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. ते म्हणाले की, बेघर व्यक्तींना घरे देण्यात काही अडचणी येत असेल, त्यांच्या घरांसाठी रेती, वाळू, आदी साहित्य मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असतील, तर त्या शासन स्तरावर तात्काळ सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या घरांकरिता काही रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळत असून ती रक्कम मिळण्यास अडचणी असल्यास त्याही प्राधान्याने सोडविल्या जातील.

यावेळी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक डॉ.राजाराम दिघे याचबरोबर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्त, उपायुक्त (विकास), जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक, गटविकास अधिकारी, सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच तसेच ग्रामसेवक आदी उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com