सहकारी बँकांतील ‘नेतेगिरी’ला चाप

RBI निर्णयामुळे नेत्यांच्या वर्चस्वाला बसणार धक्का
सहकारी बँकांतील ‘नेतेगिरी’ला चाप

मुंबई / Mumbai -

नगरसेवक (councillors / corporators), आमदार (member of legislative assembly), खासदारांना (member of parliament)आता सहकारी बँकांमध्ये ( cooperative banks ) व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक ( director of bank) होता येणार नाही अशा प्रकारच्या नियुक्त्या रोखण्याचा निर्णय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ( Reserve Bank of India ) घेतला आहे. या पदांसाठी आवश्यक पात्रतेचे निकषदेखील आरबीआयने निश्‍चित केले आहेत. त्यानुसार या पदावर नियुक्त होणार्‍या व्यक्तीकडे मास्टर्स किंवा अर्थक्षेत्रातील पदवी आवश्यक आहे.

सनदी लेखापाल, MBA (फायनान्स) किंवा बँकिंगमध्ये डिप्लोमा (diploma in banking) अथवा सहकारी व्यवहार व्यवस्थापनात डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तीची नियुक्तीदेखील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते. यासाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवाराचे वय किमान 35 वर्षे ते कमाल 70 वर्षे असावे.

बँकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ किंवा मध्यम स्तरावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो. सहकारी कंपनीत कोणतंही पद भूषवणार्‍या व्यक्तींचा या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. एका व्यक्तीची टर्म कमाल 5 वर्ष असेल. तिची फेरनिवड करता येऊ शकते. मात्र त्या व्यक्तीचा पूर्ण कार्यकाळ 15 वर्षांपेक्षा अधिक नसावा. रिझर्व्ह बँकेच्या हवाल्याने काही इंग्रजी माध्यमांनी हे वृत्त दिले आहे.

दरम्यान, राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी राजकारणी लोक बँका ताब्यात घेण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावतात. बँका, साखर कारखाने, पतपेढ्यांच्या आधारे राजकारण करणार्‍या नेत्यांची संख्या काही कमी नाही. बँका ताब्यात असलेल्या नेत्यांना राजकारणात विशेष महत्त्व असते तसेच ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याच्या हातात सत्ता अस समिकरण मांडल जातं. आता मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुळे अनेक नेत्यांच्या हातून बँका सुटणार आहेत.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com