इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीला स्थगिती

इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीला स्थगिती

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्य परिवहन महामंडळाच्या ( MSRTC ) इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र ( Electronic ticketing machine ) खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने लोकायुक्तांना दिल्याची माहिती भाजप आमदार मिहीर कोटेचा ( BJP MLA Mihir Kotecha ) यांनी गुरुवारी दिली.

लोकायुक्तांकडे ( Lokayukta )झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे सांगून या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांना बळकटीच दिल्याचे कोटेचा म्हणाले.

या प्रकरणी लोकायुक्तांनी परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab )यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय डावलण्याचे अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहेत का? याबाबतही राज्य सरकारने लेखी स्पष्टीकरण करावे असेही लोकायुक्तांनी आज झालेल्या सुनावणीत सांगितल्याचे कोटेचा यांनी सांगितले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिले होते. हे आदेश दिल्यामुळेच राज्य सरकारने या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे कोटेचा यांनी सांगितले.

इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेसाठी निविदा मागवण्याची पद्धत २००८ पासून राज्य परिवहन महामंडळाने सुरु केली. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवांचे कंत्राट देण्यात आले आहे, त्याची मुदत जून २०२१ मध्ये संपत होती. या सेवांसाठींच्या निविदा मागविण्यात येऊन २४ जुलै २०२० रोजी झालेल्या परिवहन महामंडळाच्या संचालक बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या. या निविदा याच बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या, अशी माहिती कोटेचा यांनी दिली.

या निविदांना अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठी त्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेऊन या संदर्भात १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी चर्चा करावी, असा शेरा अध्यक्षांनी या प्रस्तावावर नोंदविला. त्याच दिवशी निविदेबाबत चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवण्यात आली, असे कोटेचा म्हणाले.

लॉकडाऊन काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावे‌त, असे परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांनी या बैठकीत सांगितले. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट १०० कोटींवर आणण्यात आली. निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये करण्यात आलेले बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती.

मात्र परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी आणि त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले. यावरून या निविदा प्रक्रियेविषयी संशय निर्माण झाल्याने राज्यपालांकडे या विषयी तक्रार केल्याचे मिहीर कोटेचा यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com