मुंबई |Mumbai -
राज्य पोलीस दलात अधिकाधिक अल्पसंख्याक तरुणांची निवड व्हावी यासाठी त्यांना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्याची योजना 2009 मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत यावर्षी सध्या या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील 14 जिल्ह्यांमधून इच्छूक प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही ती लवकरच सुरु केली जाईल. Minister Nawab Malik सध्या फक्त निवड प्रक्रिया सुरु असून करोनाची परिस्थिती पाहून राज्य शासनाच्या यासंदर्भातील नियमानुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षण नंतर सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. pre-recruitment training of minority candidates
राज्यात चालू वर्षाखेरपर्यंत साधारण साडेबारा हजार पोलिसांची भरती करण्याचे गृह विभागामार्फत प्रस्तावित आहे. या भरतीमध्ये राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील अधिकाधिक उमेदवारांना संधी मिळण्याच्या अनुषंगाने त्यांची तयारी करुन घेण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना सामान्य ज्ञान आणि शारीरीक चाचण्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी सध्या वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, जालना, पुणे, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, नाशिक, बीड आणि अकोला या जिल्ह्यांमध्ये इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छूक उमेदवारांनी जिल्हाधिकार्यांकडे किंवा त्या जिल्ह्यामध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी निवडलेल्या स्वयंसेवी संस्थेकडे अर्ज करावयाचा आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेची निवड प्रक्रिया करण्यात येत असून त्यानंतर त्या जिल्ह्यांमध्येही पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतील, असे मलिक यांनी सांगितले.
प्रशिक्षणात सहभागी होणार्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीच्या अनुषंगाने आवश्यक सामान्य ज्ञान, इतर माहिती, शारीरीक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्यास ट्रॅकसूट आणि बूट खरेदीसाठी 1 हजार रुपये, पुस्तकांच्या खरेदीसाठी 300 रुपये, प्रतिमहिना 1 हजार 500 रुपये याप्रमाणे दोन महिन्यांसाठी 3 हजार रुपये विद्यावेतन आणि प्रशिक्षण कालावधीत दररोज नाष्टा देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण दोन महिन्याचे असेल. प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल 100 विद्यार्थ्यांची निवड करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात साधारण 5 लाख 60 हजार रुपये खर्च होणार असून त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातून किमान 30 विद्यार्थी आले तरी त्यांचे प्रशिक्षण घेणे संबंधीत स्वयंसेवी संस्थेवर बंधनकारक आहे. अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त इच्छूक उमेदवारांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन पोलीस दलात दाखल होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन मलिक यांनी केले आहे.
राज्यात 2009 मध्ये ही योजना सुरु झाली. यातून प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक अल्पसंख्याक तरुणांची निवड पोलीस दलात झाली आहे. याशिवाय अनेकांची निवड सीआरपीएफ, एसआरपी, विविध सेना दले, रेल्वे पोलीस, सुरक्षा रक्षक अशा स्वरुपाच्या विविध पदांवर झाली आहे, असे मलिक यांनी सांगितले.