ओबीसी बांधवांनी आपल्या हक्कासाठी पुढे येऊन लढा

अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ
ओबीसी बांधवांनी आपल्या हक्कासाठी पुढे येऊन लढा

नाशिक। प्रतिनिधी Nashik

महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे आपली दैवंत आहे.त्यामुळे त्यांच्या विचारांची बांधिलकी जपून आपण कुठलीही अंधश्रद्धा पाळू नये. राजकारण, समाजकारणात पुढे जाण्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपल्या शाळा आहे. त्यामुळे आपल्या दैवतांच्या विचारसरणीनुसार काम करून समाजकारण, राजकारणात ओबीसी बांधवांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे ( The OBC's need to come forward in sociology and politics ).ज्या महापुरुषांच्या विचारांवर आपण काम करत आहोत त्यांनी त्या काळात समाजाला न्याय देण्यासाठी स्वतः पुढे येऊन जागृत केले. त्यामुळे आपल्या न्याय हक्कासाठी पुढे येऊन लढा दिला पाहिजे असे आवाहन राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ ( State Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Protection Chhagan Bhujbal ) यांनी राज्यभरातील ओबीसी ( OBC ) बांधवाना केले.

आज लातूर येथे आयोजित ‘ओबीसी आरक्षण बचाव जागर मेळावा’ ( OBC Reservation Awareness Meet )ऑनलाईन पद्धतीने पार पडला. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ऑनलाईन पद्धतीने हजेरी लावत ओबीसी बांधवाना संबोधित केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यामुळे राज्यात मंडल आयोगाची ( Mandal Commission )अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर ओबीसींना शिक्षण, राजकारण, नोकरी यामध्ये आरक्षण देण्यात आले. मात्र ओबीसींच्या विरुद्ध अनेक वेगवेगळ्या दृश्य आणि अदृश्य शक्ती काम करत आहे. त्या कोर्टात त्याला आव्हाने देतात त्यातून अडचणीत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

हा प्रकार आजचा नाही तर वारंवार असे प्रकार घडतात. त्याला आपण आजवर तोंड देत मार्ग काढत आलो आहोत. आता परत कोर्टाचा निर्णय आला. त्यानुसार शिक्षण आणि नोकरी नाही मात्र राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद ते महापौर पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सुमारे ५६ हजार जागांवर गदा आली. यामुळे आपण सुप्रीम कोर्टात निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्याबाबत मागणी केली होती त्यानुसार निवडणुकीला स्थगिती मिळाली आहे.

आपण पुन्हा एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करत आहोत त्यानुसार केंद्र सरकारने इंंपिरियल डेटा राज्य शासनास देण्यात यावा अशी मागणी करत आहोत. कोरोना कालावधी असतांना हा डाटा गोळा करणे राज्य शासनाला शक्य नाही असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मागच्या सरकारमधील सत्ताधारी मात्र याबाबत आताच्या सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबत दोष देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुळात त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काढलेला अद्यादेश हा अपूर्ण असा होता. त्यात अनेक त्रुटी होत्या. तसेच त्यांनी नेमलेलेच वकील आताही सरकारची बाजू मांडता आहेत. त्यामुळे याला विरोध करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ओबीसींची जनगणना व्हावी यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मी स्वत: भेटलो व ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पोलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातनं या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा. समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते मा. स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला.

मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ याकाळात चालले असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.दरम्यान ११ मे, २०१० रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती मा. के.जी. बालकृष्णन यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला.त्यांनी इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामिण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देतांना त्रिसुत्री ची अट घातली.

नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये महा मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांबाबत मुळ याचिका होती. त्यावेळी हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. हा डाटा राष्ट्राची संपत्ती असून तो डाटा दिला पाहिजे. मात्र सद्या बळी तो कान पिळी अशी परिस्थिती असल्याचे सांगून सध्याच्या परिस्थितीत ही वेळ टीका करण्याची नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

सन १९९० पासून आपण स्वतः ओबीसीच्या प्रश्नांवर झोकून दिलेले आहे. सातत्याने त्यासाठी आपण लढत असून ओबीसींच्या एखाद्या प्रश्नांवर आपण दुर्लक्ष करून झोपून राहणाऱ्यांमध्ये आपण नाही. ओबीसींचे कुठलेही नुकसान होईल त्यांच्या अन्याय होईल हे आपण कदापी सहन करणार नाही. त्यामुळे तथाकथित नेते आपल्यावर जी टीका करत आहे. त्याची आपल्याला पर्वा नाही. कारण आजवर आपण काय लढलो किती संघर्ष करावा लागला याची जाणीव त्यांना नाही. महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गावर आपण काम करत आहोत. त्यामुळे यातून मागे न हटता आजवर आलेल्या अनेक संधी आपण सोडून दिलेल्या आहे. आपल्याला कितीही त्रास झाला तरी आपण तो सहन करू असे भुजबळ यावेळी म्हणाले.

, ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने आयोग नेमला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत इपिरियल डाटा गोळा करणे शक्य नाही. मात्र ज्या वेळेस हा डेटा गोळा केला जाईल त्यावेळी प्रत्येक ओबीसी बांधवाचे कर्तव्य आहे की आपली खरी परिस्थिती काय आहे. त्याची माहिती आपण पूर्णपणे देण्याची. त्यातून ओबीसींची काय परिस्थिती आहे हे समोर येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ओबीसी बांधवांनी याची काळजी घ्यावी असे आवाहन भुजबळ यांनी यावेळी केले. तसेच आपली भूमिका मांडण्यासाठी करोनाच्या नियमांचे पालन करूनच सर्व ओबीसी घटकांनी एकत्र यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com