<p><strong> मुंबई -</strong> </p><p>केंद्राचे नवे कृषी कायदे केंद्राचा राज्यात लागू करायचे की नाही? यावर मंत्रालयात गुरुवारी (17 डिसेंबर) मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक झाली.</p>.<p>या बैठकीत केंद्राच्या कायद्याचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक बदल करून राज्यात कायदा लागू करण्याबाबतही चर्चा झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, केंद्राची भूमिका आणि न्यायालयाचा निर्णय याकडे राज्य सरकार लक्ष ठेवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. </p><p>त्यामुळे सध्या तरी राज्य सरकार वेट अॅण्ड वॉच भूमिकेत असल्याचे दिसते आहे.दरम्यान , केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकर्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असून, याबाबत आज मी कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्र पाठवले असल्याचे ट्विट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे.</p><p>हे आहेत नवे तीन कायदे -</p><p>1. मूल्य उत्पादन आणि कृषी सेवा अधिनियम, 2020</p><p>2. आवश्यक वस्तू (संशोधन) अधिनियम, 2020</p><p>3. शेतकर्यांचं उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020</p>
