शैक्षणिक धोरण
शैक्षणिक धोरण
महाराष्ट्र

विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीनेच नवीन शैक्षणिक धोरण

केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे मत

Rajendra Patil Pune

पुणे

एकविसाव्या शतकातील आव्हानांचा वेध घेत शिक्षण क्षेत्रातील संक्रमण आवश्यक असल्यानेच डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास होईल, या दृष्टीने नवीन शैक्षणीक धोरण आखण्यात आल्याचे मत केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले.

विद्यापीठ विकास मंच आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघ यांच्यावतीने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' याविषयावर आज राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेबिनारचे उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. नॅशनल युवा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या 'एनवायसीएस इंडिया' या फेसबुक पेजवरुन याचे थेट प्रसारण करण्यात आले.

या वेबिनारच्या अध्यक्षपदी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर होते. या वेबिनार मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन, प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन संस्थेचे संस्थापक गजानन एकबोटे, इंदापूर येथील माजी मंत्री आणि शिक्षणसंस्थेचे संचालक या नात्याने हर्षवर्धन पाटील, फर्गसन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. रविंद्र परदेशी, नारळकर शैक्षिणीक संस्थेचे संचालक प्रा. महेश आबाळे या तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.

यावेळी प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, मी शिक्षणमंत्री असल्यापासून या धोरणाचा प्रवास जवळून अनुभवत आहे. या धोरणात एकविसाव्या शतकात भारताला आत्मविश्वासाने पुढे घेऊन जाण्याची ताकद आहे. 'सबको शिक्षा आणि अच्छी शिक्षा' या सूत्रावर या धोरणाची आखणी करण्यात आली असून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर जाणा-यांना देखील या शैक्षणीक धोरणाद्वारे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला गेला आहे. मागासवर्गीय, दिव्यांग, आर्थिक दृष्टया कमकुवत स्तरातील घटकांना शिष्यवृत्तीचे अनेक पर्याय खुले करण्यात आले आहेत. केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही म्हणून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.

खर्या अर्थाने परवडणा-या शिक्षणाचा राजमार्ग या धोरणाद्वारे आखला गेला आहे. या नवीन शैक्षणिक धाैरणामुळे अनेक पाश्यात्य शैक्षणिक संस्था भारतात येऊन त्यांच्या शैक्षणिक संकुलांद्वारे विद्यार्थांना शिक्षणाच्या अनेक नवनवीन संधी उपलब्ध करुन देतील. आता पर्यंत भारतीय विद्यार्थी परदेशांत जाऊन डाॅलरमध्ये त्यांची अर्थव्यवस्था बळक़ट करण्याचे काम करीत होता. ती बुद्धिमत्ता त्यांच्या प्रगती साठी खर्ची घालत होता. आता तोच विद्यार्थी भारतात राहून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार होईल. तसेच या धोरणामुळे शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापन सर्वांचेच उत्तरदायीत्व वाढणार आहे. थोडक्यात तंत्रज्ञानाचा आधार घेत संशोधन आणि प्रयोगशिलतेद्वारे देशाला प्रगती पथावर नेण्याचे उद्दिष्ट या शैक्षणिक धाेरणाद्वारे साध्य केले जाणार आहे. हॅकेथाॅन सारख्या स्पर्धांचे आयोजन करुन भारतीय समस्या केंद्र स्थानी ठेऊन त्यावर उत्तर शोधण्यासाठी विद्यार्थांना प्रोत्साहीत केले जाणार आहे.

या वेबिनार मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन म्हणाले की, लवचिकता हा या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आत्मा असून ही लवचिकता विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थाचालक या सर्वांनाच उपयुक्त आहे. या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने झाली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शैक्षणिक धोरण बदलण्याच्या दृष्टीकोनातून अनेक समित्या आणि आयोगांनी शिफारसी करूनही हे धोरण बदलण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली नाही. भारत अनेक वर्षे पारतंत्र्यात असल्याने स्वतःची आणि लादली गेलेली अशा दोन शिक्षण पद्धतीतून आपण प्रवास केलेला आहे. भारताला हजारो वर्षांची शैक्षणिक परंपरा लाभली असून आज जागतिक क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांची नावे दिसत नसल्याची खंत मनात असली तरीही एकेकाळी आपण जागतिक पातळीवर पहिल्या क्रमांकावर होतो.

नालंदा, तक्षशीला ही त्याची उदाहरणे आपल्याला देता येतील. १४ कला आणि ६४ विद्या एकाच विद्यापीठाच्या परिसरात शिकवल्या जात असल्याची उदाहरणे आपल्या इतिहासात दिसून येतात. आपल्या आतापर्यंतच्या शैक्षणिक धोरणावर पारतंत्र्याचा प्रभाव होता, तो या नवीन शैक्षणिक धोरणाव्दारे झुगारून टाकण्यात आला आहे. विद्यापीठांव्दारे केवळ नोकर वर्ग तयार करण्याची प्रक्रीया खंडीत झाली असून समाज आणि उद्योगाभिमूख नागरिक आगामी काळात घडतील, असा मला विश्वास आहे. ब्रिटिश धार्जिण्या शैक्षणिक जोखडातून आपण आता मुक्त झालो आहोत. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन पातळीवर विद्यार्थ्यांना आजवर केवळ गृहित धरले जाऊन आपण आखलेल्या चौकटीतच त्यांना बसूव पहात होतो. परंतु, या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मल्टी डिसीप्लीनरी (मेरू) च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अनेक नवीन संधी उपलब्ध होतील. शिक्षणाची संज्ञाच यामुळे बदलली गेली असून आदान-प्रदानाच्या माध्यमातून शिक्षण हे नवीन धोरण अस्तित्वात येईल.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले की, मी धाडसाने म्हणेल की, नवीन शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात येण्याआधीच आम्ही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात या धोरणाची अंमलबजावणी केली आहे. उत्कृष्ट शिक्षण निर्मिती आणि वितरण या दोन्ही बाबींवर पुणे विद्यापीठ कटाक्षाने लक्ष ठेवून आहे. शिक्षणाला प्रशासकीय गुंतागुंतीमध्ये अडकवून न ठेवता विद्यार्थ्यांना कृतीशील शिक्षणाचे पर्याय देण्यात आम्हाला यश आले आहे. शिक्षण हे केवळ उपजिवीकेचे साधन न ठरता विद्यार्थ्याची सर्वांगीण प्रगती आणि व्यक्तिमत्व विकासाला प्राधान्य दिले जाते. अशासकीय संस्था, उद्योगजगत अशा विविध क्षेत्रांची कुशल मनुष्यबळाची मागणी आपण पुरवू शकलो पाहिजे. त्याचे प्रतिबिंब शिक्षणात उमटले पाहिजे. राज्याराज्यात विद्यापीठ पातळ्यांवर टास्क फोर्सची स्थापना करून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा प्रचार-प्रसार आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com