एसटी विलिनीकरण अहवालासाठी राज्य सरकारला वाढीव मुदत; हायकोर्टाचे निर्देश

उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय

मुंबई | Mumbai

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण, वेतन आदी मागण्यांसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर (ST Workers Strike) आहेत. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करता येईल का? यासाठी राज्य सरकारला (State Government) उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करायचा होता. यासाठी राज्य सरकारला १२ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता...

एसटी विलिनीकरणाचा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी वाढीव मुदत मिळावी, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला आणखी ७ दिवसांनी वाढीव मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उच्च न्यायालय
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दोन महिन्यांचा सश्रम कारावास

राज्य सरकारने गुरुवारी (दि. १०) मुंबई उच्च न्यायालयात त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत मिळावी, असा अर्ज दिला होता. उच्च न्यायलयाने ७ दिवसांचा कालावधी वाढवून दिल्याने आता राज्य सरकारला हा त्रिसदस्यीय अहवाल १८ फेब्रुवारीला सादर करायचा आहे.

उच्च न्यायालय
Visual Story : केएल राहुल आणि अथियाच्या लग्नाबाबत सुनील शेट्टी म्हणतात...

आता या अहवालाचे काय होते आणि २२ फेब्रुवारीच्या न्यायालयाच्या सुनावणीत काय निर्णय लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com