मुंबई | Mumbai
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण, वेतन आदी मागण्यांसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर (ST Workers Strike) आहेत. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करता येईल का? यासाठी राज्य सरकारला (State Government) उच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करायचा होता. यासाठी राज्य सरकारला १२ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता...
एसटी विलिनीकरणाचा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी वाढीव मुदत मिळावी, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला आणखी ७ दिवसांनी वाढीव मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने गुरुवारी (दि. १०) मुंबई उच्च न्यायालयात त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत मिळावी, असा अर्ज दिला होता. उच्च न्यायलयाने ७ दिवसांचा कालावधी वाढवून दिल्याने आता राज्य सरकारला हा त्रिसदस्यीय अहवाल १८ फेब्रुवारीला सादर करायचा आहे.
आता या अहवालाचे काय होते आणि २२ फेब्रुवारीच्या न्यायालयाच्या सुनावणीत काय निर्णय लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.