<p><strong>पुणे (प्रतिनिधी) -</strong> </p><p> मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत (SCBC) आरक्षण मिळावे यासाठी येत्या २५ जानेवारीपासून </p> .<p>सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी होणार आहे. यासाठी मराठा समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने नक्की काय तयारी केली आहे? वकील जास्त देणार आहेत का? याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन तयारी करावी अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मराठा संघटनांना बोलावून बैठक घ्यावी असेही मेटे म्हणाले.</p><p>पुण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.</p><p>मेटे म्हणाले, मी यापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबतीत पत्र लिहिल आहे. त्या अनुषंगाने सर्व मराठा समाजाच्या संघटनांना बैठकीला बोलवावे. सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.</p><p>राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) म्हणून आरक्षण देण्याबाबत गेल्या २३ डिसेंबरला जो अध्यादेश काढला आहे, त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दुरुस्त करून नवीन अध्यादेश काढावा अशीही मागणी मेटे यांनी यावेळी केली. मराठा समाजाच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्या शंका दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने SEBC चे आरक्षण मिळाल्यानंतर मराठा समाजाला EWS चा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट व्हायला हवे. तसेच, तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात द्यावे असे मेटे म्हणाले.</p><p>राज्य शासनाच्या वतीने विविध विभागात मेगा भारती केली जाणार आहे. परंतु, येत्या २५ जानेवारीपासून मराठा समाजाला SEBC आरक्षण मिळावे यासाठीची सुनावणी सलग होणार असून ती जास्तीत जास्त दोन महिन्यांपर्यंत चालेल. त्यामुळे राज्य शासनाने ही मेगाभारतीन्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत स्थगित करावी अशी मागणीही मेटे यांनी केली. मराठा आंदोलनात मराठा समाजाच्या कार्यकत्यांवर दाखल झालेले गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत असेही मेटे यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री बोलावतील त्या बैठकीला मराठा समाजच्या सर्व संघटनांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन मेटे यांनी यावेळी केले.</p>
