मराठा आरक्षण : केंद्राप्रमाणेच फेरविचार याचिका दाखल करा

मराठा आरक्षण : केंद्राप्रमाणेच फेरविचार याचिका दाखल करा

संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्रं

मुंबई | Mumbai

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने एक महत्वाचं पाऊल उचलं आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना पत्र लिहलं आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रात म्हंटले आहे की, 'राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारीत महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेला मराठा आरक्षण कायदा (२०१८) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला. याबाबत निर्णय देत असताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्दे मांडलेले आहेत ; पैकी १०२ व्या घटनादुरूस्ती नंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहत नाहीत, असे मत नोंदविले आहे.

१०२ वी घटनादुरूस्ती राज्यसभेत मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली होती, ज्यामध्ये २५ संसद सदस्यांच्या समितीपुढे हा विषय ठेवण्यात आला. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये १२ व्या मुद्द्यात 'या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा असलेला अधिकार बाधित होत नाही,' असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना, १०२ वी घटनादुरूस्ती व राज्यांचे अधिकार यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. यावेळी मी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री श्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन, केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा संभ्रम दूर करावा, अशी विनंती केली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात राज्यांचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे स्पष्टपणे मांडण्यात आले.

तथापि, मा. न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर अंतिम निकाल देताना, १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य शासनास आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे मत नोंदविले आहे. याबाबत केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्याच पद्धतीने हा संपूर्ण विषय महाराष्ट्र शासनाशी व शासनाला असलेल्या अधिकारांशी थेट निगडीत असल्याने, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मा. न्यायालयासमोर ठेवताना राहिलेल्या त्रूटी दूर करण्यासाठी व अंतिमतः मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देखील अशी फेरविचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी.' अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आता याप्रकरणी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. १०२व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका केंद्राकडून दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत, असा युक्तीवाद यासाठी केंद्राकडून करण्यात आला आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com