मुंबई -
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील नाराजी वाढत असून
अकरावी, पदवी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासह वेगवेगळे पर्याय पुढे आले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर विरोधकांशी मराठा आरक्षणावर चर्चा केली. बैठकीनंतर बोलताना दोन ते तीन दिवसांत निर्णय जाहीर करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मोठ्या घटनापीठाकडे जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र ती देताना अनपेक्षितपणे नोकरी आणि शिक्षणात कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली असून एक संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही सभागृहाच्या विरोधी नेत्यांशी आज यासंदर्भात चर्चा केली. काही दिवसांपूर्वी याचिका कऱणारे आणि त्यांच्या वकिलांशी चर्चा झाली. जी समिती नेमली आहे ती विविध तज्ञांसोबत चर्चा करत आहे, अशी माहिती उद्धव ठाकरेंनी यावेळी बोलताना दिली.
आम्ही एक मार्ग, एक दिशा ठरवण्याच्या दिशेने आलो आहोत. विरोधी पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर एका गोष्टीचं समाधान आहे ते म्हणजे त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारसोबत आहोत हे वचन दिलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्व पक्षांनी एकमताने घेतला होता. आरक्षण देण्यासाठी सर्वजण वचनबद्द आहोत. आजच्या बैठकीत पुढील न्यायालयीन लढाई कशी करायची आणि त्यासोबत जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत मराठा समजातील तरुण, तरुणींना काय दिलासा द्यायचा हादेखील प्रश्न होता. आम्ही सरकार म्हणून काही गोष्टी निश्चित केल्या आहेत, अशी माहिती उद्धव ठाकरेंनी यावेळी दिली.
विरोधी पक्षातील नेत्यांशी बोललो तेव्हा त्यांच्याही सारख्याच सूचना आल्या आहेत. या सगळ्या सूचना एकत्र करुन उद्या किंवा परवा निर्णय जाहीर करु. सर्व सूचना एकत्र करुन, कायदेतज्ञांशी चर्चा करुन सरकार पुढील पाऊल टाकेल, असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं. आमच्या आधीच्या सरकारने जी वकिलांची टीम दिली होती त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही असंही त्यांनी सांगितलं.