मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत

मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत

सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय जारी

मुंबई । प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली कायदेतज्ज्ञांची समिती गठीत केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून त्याबाबत समग्र मार्गदर्शन, विश्लेषण आणि पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शनात्मक अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. समितीला येत्या ३१ मेपर्यंत आपली कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाच्या घटनापीठाने ८ मे रोजी निकाल देताना मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. या निकालानंतर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होऊन त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने आज शासन निर्णय जारी केला. या समितीत सदस्य म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ रफीक दादा, महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधि सल्लागार संजय देशमुख, विधि आणि न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, अ‍ॅड. आशीषराजे गायकवाड यांचा समावेश आहे. विधि आणि न्याय विभागाचे सहसचिव बी. झेड. सय्यद हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. तर मुंबई उच्च न्यायालयातील अ‍ॅड. अक्षय शिंदे, अ‍ॅड. वैभव सुगदरे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टि. वा. करपते हे समितीला सहाय्य करतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com