मुंबई l Mumbai
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये नाराजीची भावना आहे. मराठा समाजाचा सध्याचा रोष शमवण्यासाठी काय करता येऊ शकेल, यासाठी राज्य सरकार पर्याय शोधत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले आहे. संभाजीराजे यांनी शासकीय भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
छत्रपती संभाजीराजे यांनी पत्रात म्हंटले आहे की, 'महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत २०१८ सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मागविलेल्या एका अहवालानुसार असे २१८५ मराठा उमेदवार असून, त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. प्रथमतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली ताळेबंदी व नंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती, या कारणांमुळे शासनाकडून या उमेदवारांस सर्व प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्तीपत्र देण्यास विलंब झाला.
सध्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे; त्यामुळे शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना, ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत, त्याच पदाची नियुक्तीपत्रे देऊन त्वरीत शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.
तसेच, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी व नंतर सुरू झालेल्या व अद्याप पूर्ण न झालेल्या शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये सहभागी झालेल्या मराठा उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि. ४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेले प्रसिद्धीपत्रक ( एमआयएस-०६१८/सीआर-६१/२०१८/तीन ) मधील कलम ३ मधील उपकलमांमुळे प्रवर्ग निवडण्याबाबत संभ्रम होता. यामुळे सदर प्रक्रियेत ज्या मराठा विद्यार्थ्यांनी एस.ई.बी.सी. व ओपन प्रवर्ग निवडला आहे, अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना ई.डब्लू.एस. प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा.
वरील सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून, कोणताही निर्णय अधांतरी न ठेवता, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास न्याय देण्याची ठोस भूमिका शासनाने ठेवावी.' अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने अनेक आंदोलनही केली. यामुळे २०१८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम २०१८ ला पारीत करण्यात आला. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक झाले. त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य विशेष परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतो. यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होतं. सप्टेंबर २०२० ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. २०२० पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. अखेर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.