<p><strong>दिल्ली l Delhi </strong></p><p>रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) म्हणजेच आरबीआय (RBI) ने महाराष्ट्रातील आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आरबीआयने आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.</p>.<p>कोल्हापूरच्या सुभद्रा लोकल एरिया बँकेचा (Subhadra Local Area Bank, Kolhapur) परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँकेचे ठेविदार आणि ग्राहक यांच्या आर्थिक गुंतवणुकीला भविष्यात नुकसान अथवा हानी पोहोचेल अशा पद्धतीने बँकेचे संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन काम करत आहे. त्यामुळे दखल घेऊन कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीायने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्यल्या दोन तिमाहिंमध्ये किमान अर्थमूल्याशी (Minimum Net Worth) संबंधीत नियमिततेचे पालन बँकेने केले नसल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे.</p><p>आरबीआयने पुढे म्हटले आहे की, सुभद्रा लोकल एरिया बँकेजवळ आपल्या ठेविदारांना देण्यासाठी आवश्यक निधी (Liquidity) नाही. बँकेचे कामकाज ज्या पद्धतीने सुरु होते ते तसेच पुढे ठेवण्यास जर परवानगी दिली असती तर त्याचा परिणाम ग्राहक आणि ठेविदारांच्या आर्थिक भविष्यावर झाला असता. </p><p>आरबीआयने सुभद्रा बँकेवर कारवाई करत या बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. आरबीआयचा हा निर्णय २४ डिसेंबर २०२०ला बँकेचे आर्थिक व्यवहार थांबल्यानंतर लागू करण्यात आला. आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेला कोणत्याही प्रकारचा तत्काळ, दीर्घकालीन अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यावर बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट अन्वये स्थगिती देण्यात आली आहे. ही बँक बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात येईल असेही आरबीआयने म्हटले आहे. दरम्यान सुभद्रा लोकल एरिया बँके सर्व ठेवीदारांची भरपाई करण्यास समर्थ असल्याचं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात बँकेच्या एकूण १३ शाखा आहेत. २००३ मध्ये उद्योगपती अण्णासाहेब मोहिते यांनी या बँकेची स्थापना केली होती.</p>.<p>याआधी आरबीआयकडून जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. मोठय़ा रकमेची थकित कर्जे आणि अनागोंदी कारभारामुळे अडचणीत आलेल्या दि कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रिझव्र्ह बँकेने अखेर ८ डिसेंबरला रद्द केला. दि कराड जनता सहकारी बँकेच्या सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, मुंबई येथे २९ शाखा असून, जवळपास ३२ हजारांवर सभासद आहेत. वाढती थकित कर्जे आणि अनागोंदी कारभारामुळे दि कराड जनता सहकारी बँकेवर रिझव्र्ह बँकेने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये निर्बंध आणले होते. त्या वेळी संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. प्रशासक नियुक्त झाल्याने बँकेच्या एकूणच कामकाजाची छाननी झाली आणि अखेर दि कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द झाला.</p>
