<p><strong>मुंबई -</strong></p><p>निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढणे हा राज्य सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. </p>.<p><br>राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली आहे. पण ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची आरक्षण सोडत ही निवडणुकीनंतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याच राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी एक महत्वपूर्ण याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठातील वकील देविदास शेळके यांनी ही याचिका सादर केली, निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढणे हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याची भूमिका या याचिकेत घेण्यात आली आहे. या याचिकेवर 7 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. गंगापूर तालुक्यातील भेंडा येथील अॅडव्होकेट विक्रम गोकुळ यांनी अॅडव्होकेट देविदास शेळके यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.</p><p>येत्या 15जानेवारीला राज्यातील 14234 ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास आजपासून सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यासाठी आवश्यक त्या प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढणार्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबरला कोल्हापुरात यापूर्वीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करणार्या सर्व सोडती रद्द केल्या आणि सर्वच ग्रामपंचायतीसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. 16 डिसेंबर रोजी या संदर्भाने ग्रामविकास विभागाने या स्वरुपाचा आदेश जारी केला.</p>
